UP News: भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा प्रतापगढ़ में लाखों की लागत से बना सामुदायिक शौचालय, गरीबों ने लगा लिए हैं बिस्तर

प्रतापगढ़ में लाखों रुपये की लागत से बने शौचालय का सिर्फ ढांचा ही खड़ा है सुविधाओं के नाम पर ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है. आलम ये है कि गरीबों ने शौचालय में ठंड से बचने के लिए बिस्तर लगा लिया है.

प्रतापगढ़, सामुदायिक शौचालय

Pratapgarh Reality of Community Toilet: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत मिशन सफेद हांथी बन चुका है.  अफसर और प्रधान बंदर-बांट में मस्त हैं जिसके चलते योजना अपने उद्देश्य को पूरा करने की बजाय दम तोड़ती नजर आ रही है. बता दें कि पट्टी इलाके के डेढुआ गांव की दलित बस्ती शुभवा में लोगों को खुले में शौच ना जाना पड़े इसके लिए लाखों रुपये की लागत से सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया और इसकी जिम्मेदारी पंचायती राज विभाग के पास है. वहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्षों पहले इस शौचालय का निर्माण तत्कालीन ग्राम प्रधान संतराम वर्मा और सेक्रेटरी संगीता सरोज के जिम्मे था, लेकिन ये शौचालय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है.

शौचालय में गरीबों ने लगा रखे हैं बिस्तर
ग्रामीणों का कहना है कि निर्जन स्थान पर शौचालय का ढांचा बना दिया गया है बाहर से सजावट व नारे भी लिख दिए गए लेकिन भीतर की हकीकत देखकर आप चौंक जाएंगे, दरवाजा खुलते ही आपको बिस्तर नजर आएगा, इसके दोनों तरफ शौचालय के कमरे हैं जहा कहीं-कहीं शीट भी नजर आ रही है लेकिन फर्श नहीं बनाई गई है. यहां खाना बनाने के लिए लकड़ियां भी रखी हुई हैं. शौचालय में ना तो सोखते का निर्माण है और ना ही सेप्टिक टैंक बनाया गया है. वहीं छत पर पानी की टंकी तो नजर आती है लेकिन उसमें पानी के लिए कोई बोरिंग नहीं कराई गई है. ये तो महज बानगी भर है कमोबेश जिले के गांवों की यही हकीकत है, हालांकि अब गांव की सरकार बदल चुकी है.

शौचालय का उद्घाटन सीएम योगी ने किया था
बता दें कि, इस शौचालय का उद्घाटन 19 अक्टूबर 2020 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअली किया था. ग्रामीणों का कहना है कि उद्घाटन के बाद से इस शौचालय की जिम्मेदारी स्वयं सहायता समूह को 9 हजार के मानदेय के साथ दी गई थी. ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि यदि ऐसा है तो ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है. 

प्रतापगढ़ जिला वर्षो पहले ओडीएफ घोषित है- डीआरडीओ
वहीं, इस मामले पर डीआरडीओ रवि शंकर द्विवेदी का कहना है कि प्रतापगढ़ जिला वर्षो पहले ओडीएफ घोषित किया जा चुका है. लेकिन हकीकत यह है कि सार्वजनिक तौर पर भारी भरकम धनराशि खर्च करने के बावजूद लोगो का खुले में शौच जाना रुक नहीं रहा है. वहीं इस बाबत  जिला पंचायत राज अधिकारी से बात की तो उन्होंने जांच कराने की बात कही है.