UP News: यूपी में टैक्स चोरी करने वालों की खैर नहीं, सीएम योगी ने की ये प्लानिंग, विभाग को निर्देश जारी

CM Yogi News: मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक 92 हजार करोड़ से ज्यादा की राजस्व प्राप्ति हुई है. सीएम ने कर चोरी रोकने के लिए तकनीक के इस्तेमाल के साथ-साथ कुछ अन्य उपाय करने के निर्देश दिए हैं.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

Source : Twitter/@CMOfficeUP

UP News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार (18 अक्टूबर) को अपने सरकारी आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक में चालू वित्तीय वर्ष में कर-करेत्तर राजस्व प्राप्तियों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की. बैठक में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और मंत्री, आबकारी एवं मद्य निषेध (स्वतंत्र प्रभार) नितिन अग्रवाल की उपस्थिति भी रही.

उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष के लिए 2.62 लाख करोड़ के राजस्व संग्रह लक्ष्य के अनुरूप ठोस कोशिश की जाए. राजस्व की चोरी राष्ट्रीय क्षति है. जीएसटी की चोरी/अपवंचन की कोशिशों को रोकने के लिए सजगता बढ़ाने की जरूरत है. उन्होंने जीएसटी, वैट, आबकारी, स्टाम्प एवं पंजीयन, परिवहन, भू-राजस्व और ऊर्जा में राजस्व संग्रह के लक्ष्य और उसके सापेक्ष प्राप्तियों का विवरण जाना. 

अब तक 92 हजार करोड़ राजस्व मिला

सीएम योगी ने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही तक विविध माध्यमों से अब तक 92 हजार करोड़ से अधिक की राजस्व प्राप्ति हुई है. हर विभाग ने विगत वर्ष की पहली दो तिमाहियों के सापेक्ष अच्छा राजस्व संग्रहित किया है. यह जनता से एकत्रित राशि है जो प्रदेश के विकास और लोककल्याणकारी कार्यों में व्यय होगा. 

कर चोरी रोकने के लिए दिए ये निर्देश

मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल के समय में सजगता से कर चोरी/अपवंचन पर प्रभावी रोक लगाने में सफलता मिली है. फिर भी कार्यशैली में व्यापक सुधार की जरूरत है. तकनीक का अधिकाधिक उपयोग करें. पर्व-त्योहार के माहौल में अवैध शराब बनाने और बेचने वालों से सख्ती से निपटें. खनन कार्य में संलग्न वाहनों में किसी भी दशा में ओवरलोडिंग न हो. बालू, मोरम, गिट्टी का आम आदमी से सीधा जुड़ाव है. इनकी कीमतों में अनावश्यक बढ़ोतरी न हो. 

आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा की

सीएम ने साथ ही 'आयुष्मान भारत योजना' के क्रियान्वयन, निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों की स्थिति और डेंगू की रोकथाम के लिए हो रहे प्रयासों की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री जन अयोग्य योजना के लिए पात्र हर परिवार का आयुष्मान कार्ड जरूर बनाया जाए. योजना के बारे में आमजन के बीच जागरूकता बढ़ाई जाए. अब तक 191.9 लाख परिवार इन योजनाओं से आच्छादित होकर 5 लाख रुपये वार्षिक के मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा से लाभान्वित हो रहे हैं.