Uttarakhand Madrasa: उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर सीएम धामी सख्त, 9 दिनों में 3 हुए सील

Uttarakhand News: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में संचालित सभी मदरसों का सत्यापन करने के निर्देश दिए थे. सरकार ने कहा है कि अवैध मदरसों के संचालन पर कार्रवाई की जाएगी.

उत्तराखंड में मदरसों पर कार्रवाई (सांकेतिक तस्वीर)

Source : PTI

Uttarakhand Madrasa News: उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई के बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में संचालित हो रहे अवैध मदरसों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. जिसके बाद महज 9 दिनों में तीन अवैध मदरसों का भंडाफोड़ हुआ है. इन अवैध मदरसों से 48 बच्चों को मुक्त कराया गया है. इनमें ज्यादातर नाबालिग लड़कियां हैं.

धामी सरकार उत्तराखंड के सभी मदरसों की जांच के आदेश दे चुकी है. दरअसल, कुछ दिनों पहले नैनीताल जिले के ज्योलिकोट में अवैध रूप से संचालित मदरसे का मामला सामने आया था. जिसमें मदरसे में पढ़ने वाले एक बच्चे के परिजनों ने डीएम को पत्र लिखकर मदरसे की सच्चाई बताई थी, जिसके बाद प्रशासन की संयुक्त टीम ने मदरसे पर छापेमारी कर 24 बच्चों को वहां से रेस्क्यू कर मदरसे को सील कर दिया था. 

सीएम ने दिए थे मदरसों के सत्यापन के निर्देश

ये मामला जब मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया तो सीएम धामी ने प्रदेश में संचालित सभी मदरसों का सत्यापन करने के निर्देश दिए. इसका असर ये हुआ कि बीते कुछ दिनों के भीतर ही उधमसिंह नगर जिले के किच्छा में दो और अवैध रूप से संचालित मदरसे सामने आए, जिन्हें सील कर दिया गया है. 

उधम सिंह नगर में चार लोगों को किया था गिरफ्तार

बीते 13 अक्टूबर को उधम सिंह नगर के किच्छा के सिरौलीकला में एक अवैध रूप से संचालित मदरसे पर कार्रवाई की गई थी. साथ ही संचालक समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया था. इसके ठीक तीन दिन बाद ही इसी क्षेत्र के पुलभट्टा में एक और अवैध मदरसे पर कार्रवाई की गई. इस मदरसे में 22 बच्चियों और दो बच्चों को कमरे में बंद किया गया था. 

"कानून से ऊपर कोई नहीं"

पुलिस ने छापेमारी के दौरान ना सिर्फ इन बच्चे बच्चियों का रेस्क्यू किया, बल्कि संचालिका को भी गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मदरसा संचालक फरार हो गया था. लगातार अवैध मदरसों के मामले सामने आने के बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इससे पहले भी जहां अवैध मदरसों के संचालन की जानकारी मिली थी, उन पर कार्रवाई की गई थी. कानून से ऊपर कोई नहीं है.