यूपी में बिजली कर्मचारियों का प्रदर्शन, योगी सरकार ने ESMA किया लागू, जानें क्या हो रहा विरोध

UPPCL Employees Protest: उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने अधीन विभागों, निगमों और प्राधिकरण में 6 महीने के लिए हड़ताल पर पाबंदी लगा दी है. इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है.

प्रतीकात्मक

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UP News: उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण के प्रस्ताव के खिलाफ चल रहे विरोध के बीच आज 7 दिसंबर से विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने एक साथ पूरे प्रदेश में विरोध का ऐलान किया है. शुक्रवार को हुई बैठक में पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमन को निजी हाथों में दिए जाने के प्रस्ताव का विरोध किया गया. इसके बाद अभियंताओं की केंदीय कमेटी ने 7 दिसंबर को विरोध की घोषणा की और इसके तहत आज शनिवार को विरोध प्रदर्शन होगा.

उत्तर प्रदेश के सभी निगम मुख्यालयों, उपकेंद्रों, उत्पादन इकाइयों पर विरोध सभाएं होंगी. इन सभाओं में पूर्वांचल और दक्षिणांचल डिस्कॉम के 27 लाख बिजली कर्मचारी अपना विरोध दर्ज कराएंगे. यह सभी भोजन अवकाश के समय विरोध सभाएं करेंगे.

यूपी में लगा 6 महीने के लिए ESMA

इस विरोध के ऐलान के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने अधीन विभागों, निगमों और प्राधिकरण में 6 महीने के लिए हड़ताल पर पाबंदी लगा दी है. इस संबंध में प्रमुख सचिव कार्मिक एम देवराज की ओर से शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है.

इस अधिसूचना के बाद ऐसा माना जा रहा है कि बिजली विभाग के कार्मिकों की संभावित हड़ताल को देखते हुए ESMA लगाया गया है. हड़ताल को लेकर पाबंदी के संबंध में जारी अधिसूचना में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1996 के तहत अगले 6 महीने तक हड़ताल निषिद्ध रहेगी.

विरोध को लेकर पावर कारपोरेशन प्रबंधन सख्त

आज से शुरू होने वाले विरोध को लेकर पावर कार्पोरेशन प्रबंधन ने भी सख्त रुख अपनाया है . इसको लेकर पॉवर कारपोरेशन के अध्यक्ष डॉ आशीष कुमार गोयल की अध्यक्षता में हुई बैठक में विरोध प्रदर्शन को लेकर मोबाइल गैंग तैयार करने और वीडियोग्राफी कराने के निर्देश दिए गए हैं और चेतावनी भी दी गई है कि बिजली व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

इसके तहत सूबे के सभी जिलों में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं जहां से कर्मचारी संगठनों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है. आशीष गोयल ने कहा है कि कर्मचारी विद्युत व्यवस्था बाधित किए बगैर शांतिपूर्ण तरीके से सांकेतिक विरोध कर सकते हैं. अगर कहीं विद्युत व्यवस्था में बाधा पहुंचाने, किसी को काम से रोकने अथवा तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि पावर कारपोरेशन ने आउटसोर्सिंग एजेंसियों को भी चेतावनी दी है कि वह अपने कर्मचारियों को आंदोलन से अलग रखें वरना उनकी सेवाएं समाप्त की जाएगी साथ ही विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को अवकाश नहीं देने तथा जो अवकाश पर है उन्हें बुलाने का आदेश भी दिया गया है.