UP News: यूपी के सरकारी कर्मचारियों-पेंशनर्स को योगी सरकार की बड़ी सौगात, इसी महीने से मिलेगी 'कैशलेस इलाज' की सुविधा

यूपी के 22 लाख सरकारी कर्मचारियों- पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है. दरअसल इसी महीने से सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा देना शुरू कर सकती है.

(फाइल फोटो)

Cashless Treatment in UP:  यूपी की योगी सरकार (Yogi Government) जनता के हित में नित नई योजनाओं को अमलीजामा पहना रही है. इसी कड़ी में अब प्रदेश के 22 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए यूपी सरकार कैशलैस इलाज मुहैया कराने की सुविधा देने जा रही है. गौरतलब है कि प्रदेश में कर्मचारियों के लिए कैशलैस इलाज की सुविधा इसी महीने से शुरू हो सकती हैं. ऐसे में लाभार्थियों की संख्या लगभग 1 करोड़ होगी. स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए पूरा होमवर्क भी कर लिया है.

कर्मचारियों को कैशलेस इलाज देने वाला यूपी होगा पहला राज्य

वहीं विभागीय अधिकारियों के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा देने वाला यूपी पहला राज्य होगा. अब बस इस योजना को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हरी झंडी देने का इंतजार है.

स्वास्थ्य विभाग ने कैशलेस इलाज को 100 दिन के एजेंडे में किया शामिल

गौरतलब है कि योगी सरकार द्वारा पहले कार्यकाल के दौरान प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स को कैशलेस इलाज की सुविधा दिए जाने का वादा किया गया था. हालांकि जनवरी में राज्य कैबिनेट द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई थी लेकिन योजना शुरू हो पाती उससे पहले ही विधानसभा चुनवा की प्रक्रिया शुरू हो गई. लेकिन अब इस योजना के शुरू होने की पूरी उम्मीद है स्वास्थ्य विभाग ने भी इसे अपने 100 दिन के एजेंडे में शामिल कर लिया है.

स्टेट हेल्थ कार्ड के जरिए उठा सकेंगे योजना का लाभ

कैशलेस इलाज के तहत राज्य कर्मचारियों का स्टेट हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा. इसी कार्ड के जरिए योजना का लाभ उठाया जा सकेगा. गौरतलब है कि नई व्यवस्था के अमल में आने के बाद राज्य कर्मचारी और पेंशनर्स या उनके परिवारीजन प्राइवेट अस्पतालों में 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करा पाएंगे. वहीं सरकारी अस्पतालों में खर्च की कोई सीमा नहीं होगी. खास बात ये है कि सरकार द्वारा रिंबर्समेंट की पुरानी व्यवस्था भी खत्म नहीं की जा रही है.

सरकारी अस्पतालों और विभागों के नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर

इतना ही नहीं कैशलेस इलाज की व्यवस्था शुरू होने के बाद राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को सरकारी अस्पतालों, विभागों और सीएमओ के चक्कर भी नहीं काटने होंगे. वहीं कई महंगे इलाज और जांचे भी आयुष्मान योजना के तहत आने से लोगों को काफी राहत मिलेगी.