UP Vidhan Sabha: मानसून सत्र के पहले दिन हंगामे की भेंट चढ़ी विधानसभा, सुरेश खन्ना बोले- सपा नहीं चाहती की सदन चले
UP Politics: सपा के कुछ विधायकों ने विधानसभा में जनहित के मुद्दों जैसे बाढ़ और बेरोजगारी पर चर्चा कराने के लिए एक विशेष नोटिस दिया था. इस नोटिस को नियम-56 के तहत दिया गया
उत्तर प्रदेश सरकार के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि समाजवादी पार्टी (सपा) नहीं चाहती कि सदन चले. वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने सरकार पर हठधर्मिता का आरोप लगाया. खन्ना ने विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन सदन में सपा सदस्यों के हंगामे और नारेबाजी के बीच कहा, 'सपा नहीं चाहती है कि सदन चले. हम जवाब देने के लिए तैयार हैं.'
सपा के कुछ विधायकों ने विधानसभा में जनहित के मुद्दों जैसे बाढ़ और बेरोजगारी पर चर्चा कराने के लिए एक विशेष नोटिस दिया था. इस नोटिस को नियम-56 के तहत दिया गया, जो विधानसभा में ऐसी स्थिति में इस्तेमाल होता है जब कोई सदस्य चाहता है कि सदन की सामान्य कार्यवाही रोककर किसी जरूरी सार्वजनिक मुद्दे पर चर्चा की जाए.
विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने हालांकि इस नोटिस को तुरंत स्वीकार नहीं किया. उन्होंने सपा विधायकों से कहा कि वे पहले यह स्पष्ट करें कि यह मुद्दा इतना महत्वपूर्ण और तात्कालिक (तुरंत ध्यान देने योग्य) है.
महाना ने किया बार-बार अनुरोध
महाना ने नियम-56 के तहत सपा सदस्यों से बार-बार अपनी बात रखने का अनुरोध किया, लेकिन वे नारे लगाते रहे. इस बीच नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने आरोप लगाया कि सरकार की हठधर्मिता के कारण सदन नहीं चल पा रहा है.
पांडेय ने कहा कि अगर बाढ़, बिजली और बेरोजगारी जैसे मामलों पर चर्चा नहीं हो पा रही है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की है. संसदीय कार्य व वित्त मंत्री खन्ना ने पांडेय का जवाब देते हुए कहा, ' सपा नहीं चाहती है कि सदन चले. हम जवाब देने के लिए तैयार हैं.'
उन्होंने बाढ़ में राहत और बचाव के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बनाई गई मंत्रियों की टीम का जिक्र करते हुए कहा, 'सरकार लगातार राहत दे रही है.' उन्होंने कहा कि जिनकी क्षति हुई है उनको मुआवजा दे रहे हैं और इसका आकलन भी किया जा रहा है.
चार विधेयक पेश किये
राज्य विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन सोमवार को उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2025 समेत चार विधेयक पेश किये गये. एक बयान में यह जानकारी दी गयी.विधानसभा में उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2025, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 और उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2025 को संबंधित मंत्रियों ने पेश किया.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL
