यूपी रेरा ने भेजा सरकार को प्रस्ताव, स्टाम्प ड्यूटी की जाए कम, होम बायर्स को होगा फायदा

उत्तर प्रदेश रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यूपी रेरा ने प्रदेश सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि प्रदेश में जो स्टाम्प ड्यूटी है उसे 2 फीसदी घटा दिया जाए.

लखनऊ: वैश्विक महामारी कोरोना के चलते पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बेपटरी हो गई है. भारत में भी कोरोना के चलते जहां लाखों लोग बेरोजगार हो गए तो वहीं लोगों का कारोबार भी चौपट हो गया है. हर सेक्टर पर इस कोरोना ने असर डाला है. फिर चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर या फिर रियल स्टेट सेक्टर ही क्यों न हो. कोरोना के चलते जहां लोगों की आमदनी कम हुई है तो वहीं इसका सीधा असर रियल स्टेट सेक्टर पर पड़ा है. नई प्रॉपर्टी बनकर तैयार है लेकिन खरीदार नदारद हैं.

स्टाम्प ड्यूटी 2 फीसदी घटाई जाए वहीं, अब उत्तर प्रदेश रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यूपी रेरा ने प्रदेश सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि प्रदेश में जो स्टाम्प ड्यूटी है उसे 2 फीसदी घटा दिया जाए. यूपी रेरा के चेयरमैन राजीव कुमार का कहना है कि सरकार को ये प्रपोजल भेजा गया है जिसका उद्देश्य है कि अगर स्टाम्प ड्यूटी कम होगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस बीच रजिस्ट्री कराएंगे, जिससे सरकार को रेवेन्यू मिलेगा. इस प्रस्ताव में ये भी कहा गया है कि इसे 31 अगस्त 2021 तक सरकार कम से कम लागू रखें. इतना ही नहीं प्रस्ताव में ये भी कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन की जो फीस है उसे भी घटाकर 2000 किया जाए जो अभी काम ड्यूटी का 25 फीसदी लगती है.

होम बायर्स को होगा फायदा यूपी रेरा के इस प्रस्ताव को अगर सरकार मान लेती है तो सबसे ज्यादा फायदा होम बायर्स को होगा. खासतौर से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के इलाकों में जो प्रॉपर्टी तैयार खड़ी है वहां पर बायर्स इंटरेस्ट दिखाएगा और रियल एस्टेट सेक्टर को एक बूस्ट मिलेगा. इतना ही नहीं ज्यादा से ज्यादा लोग इस दौरान अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने के लिए भी आगे आएंगे, जिससे सरकार को राजस्व की भी प्राप्ति होगी.

सरकार को मिलेगा राजस्व वहीं, क्रेडाई यूपी के चेयरमैन और राज्यसभा सांसद संजय सेठ का कहना है कि यूपी रेरा ने ये जो प्रस्ताव भेजा है वो स्वागत योग्य है. इससे रियल एस्टेट सेक्टर में एक उछाल आएगा साथ ही भवन खरीदारों को भी इससे फायदा मिलेगा. लेकिन वो ये भी कहते हैं कि इस कोरोना काल में जब सरकार का खजाना खाली है ऐसे में इसके लिए कैसे गवर्नमेंट कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है. उनका साफ तौर पर कहना है कि स्टांप ड्यूटी घटने से खरीदार ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्री कराएंगे जिसका सीधा फायदा सरकार को राजस्व प्राप्ति के रूप में मिलेगा.

शासन स्तर पर होना है फैसला कोरोना के चलते कुछ समय पहले महाराष्ट्र सरकार ने भी स्टांप ड्यूटी में कमी की थी और 31 दिसंबर तक इसे लागू किया है. मध्यप्रदेश सरकार ने भी अपने यहां स्टाम्प ड्यूटी घटाई है वहां भी ये 31 अगस्त 2020 तक लागू है. लेकिन, यूपी रेरा ने जो प्रस्ताव भेजा है उसमें साफ तौर पर कहा है स्टाम्प ड्यूटी अगर कम की जाए तो उसका फायदा लोगों को 31 अगस्त 2021 तक मिल सके. जाहिर है इस पर आखिरी फैसला अब शासन स्तर पर होना है.