मुख्तार अंसारी को भेजने से मना कर रही पंजाब सरकार की नीयत पर यूपी ने उठाए सवाल, SC में सुनवाई टली

बाहुबली मुख्तार अंसारी को पंजाब से उत्तरप्रदेश भेजने को लेकर दायर याचिका सुनवाई 24 फरवरी तक टल गई. यूपी सरकार ने अंसारी को भेजने में पंजाब सरकार पर आनाकानी करने का आरोप लगाया है. अंसारी 2019 से पंजाब की जेल में बंद है. वहीं, पंजाब सरकार ने कहा है कि डॉक्टर ने उसे कई बीमारियों के चलते आराम की सलाह दी है.

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

नई दिल्लीः बाहुबली मुख्तार अंसारी को उत्तरप्रदेश भेजने में पंजाब सरकार की आनाकानी के खिलाफ उत्तरप्रदेश सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 24 फरवरी के लिए टल गई है. पंजाब के हलफनामे के खिलाफ यूपी का जवाब रिकॉर्ड पर न होने के चलते सुनवाई टाली गई. यूपी का कहना है कि उसके यहां 1 दर्जन से ज़्यादा गंभीर मामलों में आरोपी मुख्तार को पंजाब पिछले 2 साल से वापस नहीं भेज रहा.

यूपी सरकार ने याचिका में कहा है कि 2019 में एक मामूली केस में पेशी के लिए मुख्तार को यूपी की बांदा जेल से पंजाब के रोपड़ ले जाया गया था. तब से वह वहीं है. यूपी पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी रोपड़ जेल सुपरिटेंडेंट उसे भेजने से मना करते रहे हैं. इस आनाकानी के चलते मुख्तार के ऊपर यूपी में चल रहे गंभीर मुकदमों की सुनवाई प्रभावित हो रही है.

पंजाब सरकार ने हलफनामा दायर कर मुख्तार को बताई थी कई बीमारियां पिछले हफ्ते पंजाब सरकार ने नया हलफनामा दायर कर कहा कि मुख्तार हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, पीठ के दर्द, त्वचा की एलर्जी और डिप्रेशन जैसी बीमारियों से जूझ रहा है. डॉक्टरों ने उसे आराम की सलाह दी है. इस वजह से अभी उसे यूपी नहीं भेजा जा सकता है. पंजाब सरकार ने अपने हलफनामे में यह भी कहा है कि इस मामले में उत्तरप्रदेश की तरफ से याचिका दाखिल करने का कोई आधार नहीं है. इसलिए, यूपी की याचिका खारिज कर दी जाए.

आज यूपी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पंजाब सरकार पर तीखा हमला किया. उन्होंने कहा, "एक कुख्यात गैंगस्टर को बचाने में पंजाब के ऐसी दिलचस्पी समझ से परे है. उसने कुछ इंतजाम करवा कर पंजाब में अपने खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवा ली. उसका लाभ उठाकर वह पंजाब सरकार का मेहमान बना बैठा है."

अंसारी के वकील ने मुकदमों को पंजाब ट्रांसफर करने की मांग की जजों ने यूपी सरकार का लिखित जवाब उनके पास मौजूद न होने के चलते आज सुनवाई टाल दी. पंजाब सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने यूपी के याचिका खारिज करने की मांग की. जबकि मुख्तार अंसारी के तरफ से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने यूपी में दर्ज सभी मुकदमों को पंजाब ट्रांसफर करने की मांग की. हालांकि, कोर्ट ने कहा कि ट्रांसफर का मसला इस मामले से अलग है. उसकी सुनवाई साथ में नहीं की जा सकती.