यूपी में बिजली का निजीकरण होगा या नहीं? ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने इस बयान से साफ कर दी तस्वीर

UP Electricity Privatisation: उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण को लेकर ऊर्जा मंत्री एके शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया को अब रोका नहीं जाएगा.

यूपी के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा

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UP Electricity Privatisation: यूपी में बिजली के निजीकरण के विरोध में लगातार बिजली कर्मचारी अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री एके शर्मा का इस पर बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने साफ कहा कि बिजली के निजीकरण की प्रक्रिया अब नहीं रुकेगी. जो भी कर्मचारी इसके विरोध में हड़ताल में शामिल होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने दावा किया कि इससे प्रदेश की बिजली व्यवस्था बेहतर और पारदर्शी होगी. 

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने मंगलवार को वाराणसी के सर्किट हाउस में इसे लेकर पत्रकारों से बात की और बताया कि बिजली के निजीकरण को लेकर सरकार का रुख क्या है.  उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण की प्रक्रिया को रोका नहीं जाएगी. सरकार इसे लेकर किसी भी तरह के हालात से निपटने को तैयार है. सरकार के पास इसे लेकर पावर बैकअप से लेकर अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी तैयार हैं. 

'निजीकरण से बिजली व्यवस्था में होगा सुधार
बिजली मंत्री ने दावा किया कि बिजली के निजीकरण से राज्य में बिजली व्यवस्था और बेहतर होगी और इसमें पारदर्शिता आएगी. बिजली कर्मचारियों के विरोध पर उन्होंने कहा कि सरकार को उनकी संवेदनाओं की कद्र हैं लेकिन, काम में किसी तरह की बाधा आए ये किसी हाल में मंजूर नहीं होगा. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जो बिजली व्यवस्था में बाधा डालने की कोशिश करेगा या कार्य बहिष्कार करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. 

बिजली कर्मचारियों के विरोध पर मंत्री ने कहा कि सरकार पूरी तरह से तैयार है कि जनता को कोई तकलीफ न हो, लेकिन, मैं बिजली कर्मियों से कहना चाहता हूं कि गर्मी के दिनों में बिजली की माग बढ़ जाती है. घरों में बीमार बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं हैं. आज बिजली सभी के लिए बड़ी ज़रूरत बन गई है. ऐसे समय में किसी भी कारण से बिजली की आपूर्ति में व्यवधान नहीं डालना चाहिए, उनको अपना फर्ज और कर्तव्य पूरा करना चाहिए. ताकि लोगों को समस्या न हो. 

एके शर्मा ने बिजली कर्मचारियों से अपील करते हुए कहा कि जो भी प्रशासनिक बातें हैं वो बैठकर की जा सकती है. जनता को इस गर्मी में तकलीफ में डालना किसी के हक में नहीं है, अगर कोई तकलीफ करेगा या बिजली आपूर्ति में बाधा डालने की कोशिश करेगा तो हम उसके साथ सख्ती से निपटेंगे.