जनगणना की अधिसूचना जारी होते ही अनुप्रिया पटेल का बड़ा दावा, बिना नाम लिए अखिलेश-राहुल पर बरसीं
UP Politics: केंद्र सरकार द्वारा जनगणना 2027 की अधिसूचना जारी किए जाने के बाद केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने खुशी जाहिर करते हुए विपक्ष पर निशाना भी साधा है.
UP Politics: भारत में जनगणना के लिए केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी. इसके साथ ही जनगणना की तैयारियां और इससे संबंधित प्रक्रिया शुरू हो गई है. केंद्र द्वारा अधिसूचना जारी करने पर अपना दल सोनेलाल की नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने खुशी जाहिर की है. सोशल मीडिया साइट एक्स पर अनुप्रिया ने अपनी बात रखी. साथ ही साथ उन्होंने विपक्ष पर भी बड़ा हमला बोला. हालांकि केंद्रीय मंत्री ने अपनी पोस्ट में किसी नेता या पार्टी का नाम नहीं लिखा.
पटेल ने लिखा कि जनगणना की अधिसूचना जारी!!!! इसके साथ ही स्वतंत्र भारत में पहली बार जाति जनगणना का रास्ता भी साफ हो गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजग सरकार का सामाजिक न्याय के क्षेत्र में एक और क्रांतिकारी फैसला जमीन पर उतरने के लिए तैयार है.
अपना दल (एस) की नेता ने लिखा कि आज एनडीए सरकार के इस कदम से अपना दल संस्थापक यश:कायी बोधिसत्व डॉ सोनेलाल पटेल जी का अधूरा स्वप्न पूरा हुआ है.उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा में निरंतर जातीय जनगणना के लिए संघर्ष किया.हम सभी उनके अनुयायियों ने उनके विचारों से प्रेरित होकर अनवरत इस संघर्ष को सड़क से संसद तक आगे बढ़ाया. आज का यह दिन हम सभी के लिए अपार संतोष का अवसर है.
हम सियासी जुगाली नहीं करते- केंद्रीय मंत्री
उन्होंने लिखा कि हम विपक्ष की तरह महज सामाजिक न्याय की सियासी जुगाली नहीं करते. वंचित वर्ग का सही मायनों में आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण हमारी नीति भी है, संकल्प भी है. एनडीए सरकार ने धरातल पर सामाजिक न्याय के लिए कार्य किया है.
उदाहरण देते हुए मंत्री ने लिखा, केंद्र ने
- राष्ट्रीय ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा एनडीए सरकार ने दिया.
- नीट पीजी प्रवेश परीक्षा में ओबीसी कोटा एनडीए सरकार ने लागू किया.
- नवोदय, सैनिक और केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश में ओबीसी आरक्षण एनडीए सरकार ने लागू किया.
- विश्वविद्यालय 13 प्वाइंट रोस्टर विवाद एनडीए सरकार ने सुलझाया.
- गरीब कल्याण योजनाओं का वंचित वर्ग को सर्वाधिक लाभ एनडीए सरकार ने सुनिश्चित किया.
बता दें जनगणना 2 चरणों में होगी. पहाड़ी राज्यों का पहला डाटा 1 अक्टूबर 2026 तक आएगा और मैदानी राज्यों का डाटा 1 मार्च 2027 तक आएगा. इस जनगणना में जातियों की भी गणना होगी. इसको लेकर क्षेत्रीय दलों का कहना है कि उन्होंने केंद्र पर दबाव बनाया. हालांकि केंद्र और बीजेपी का दावा है कि वह इसको लेकर पहले से ही तैयारी कर रहे थे. इसका विपक्ष की मांग से लेना देना नहीं है.
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