UP Nikay Chunav 2023: 'EVM से चुनाव हारती है सपा', बैलेट पेपर से मतदान कराने की मांग कर बोले एसटी हसन

UP News: समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन का कहना है कि जिन देशों ने ईवीएम से मतदान की शुरुआत की, अब वे इसका इस्तेमाल बंद कर चुके हैं और भारत में भी ऐसा ही होना चाहिए.

(डॉ. एसटी हसन)

Source : उबैदुर रहमान

UP Nikay Chunav: उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव (Nagar Nikay Chunav) के लिए तारीखों का एलान यूपी चुनाव आयोग ने कर दिया है. यूपी के सभी 17 नगर निगमों में ईवीएम से वोटिंग होगी लेकिन इस पर समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के मुरादाबाद से सांसद डॉ एस टी हसन (S T Hasan) ने ईवीएम पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि सभी चुनाव बैलेट पेपर (Ballot Paper) से होने चाहिए. सपा सांसद ने कहा कि अगर चुनाव बैलेट पेपर से होंगे तो सपा ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेगी. चुनाव ईवीएम से नहीं होने चाहिए. सपा सांसद ने कहा कि पिछले सभी चुनाव का रिकॉर्ड उठाकर देख ले आप जहां-जहां ईवीएम से चुनाव हुआ वहां ज्यादातर हम हार गए और जहां-जहां बैलट से चुनाव हुआ वहां ज्यादातर हम चुनाव जीत गए. सपा सांसद ने कहा कि लोकसभा का चुनाव भी बैलेट से होना चाहिए जिन देशों ने इस तकनीक का इजाद किया था उन्होंने भी इसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया है. 

एसटी हसन ने कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव करने और कराने में नुकसान ही क्या है. सपा सांसद ने कहा कि इस बार सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, महंगाई का है और किसानों के साथ जो अन्याय हुआ है वह मुद्दा है विकास कहीं दूर तक दिखाई नहीं दे रहा. सपा सांसद ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और जिसका जितना हक बनता है उसे उसका हक मिलना चाहिए लेकिन भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को खत्म करना चाहती है. इसलिए अब अनुसूचित जाति के भाइयों के भी समझ में आ गया है कि कौन उनका हमदर्द है और कौन उनका दुश्मन है. 

पानी पर टैक्स न लगाए सरकार- हसन
एस टी हसन ने कहा कि लोकसभा चुनाव में अडानी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है. सपा सांसद ने कहा कि नगर निगम में स्थानीय मुद्दों में हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, और सफाई अहम रहता है. हाउस टैक्स और वाटर टैक्स से जनता परेशान हैं. उसे कम करना चाहिए. हम यह चाहते हैं कि पानी बिकना नहीं चाहिए. पानी तो लोगों को मुफ्त में मिलना चाहिए. यह इंसान की जरूरत है. यह फ्री होना चाहिए. हाउस टैक्स के बराबर वाटर टैक्स लिया जा रहा है. यह सरासर गलत है. इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे इस बार स्थानीय निकाय चुनाव में रहने वाले हैं.