UP में 140 लोकसभा सीटें होने की संभावना, इतनी सीटों पर हो सकता है महिलाओं का कब्जा
Lok Sabha Seats In 2029: परिसीमन आयोग के गठन के बाद संभावना है कि यूपी में 60 लोकसभा सीटें बढ़ें. यहां यह भी जानना जरूरी है कि महिलाओं के लिए कितनी सीटें रिजर्व होंगी?
- महिला आरक्षण के लिए तीन विधेयक संसद में पेश होंगे.
- लोकसभा और विधानसभा सीटों में वृद्धि के लिए परिसीमन होगा.
- 2011 की जनगणना के आधार पर सीटों में बड़ी वृद्धि संभव.
- विपक्ष के सभी तीन विधेयकों का विरोध करने का फैसला.
महिला आरक्षण को लागू करने के लिए तीन विधेयक गुरुवार, 16 मार्च को पेश किए जा सकते है. इसमें परिसीमन के लिए भी विधेयक होगा. परिसीमन यानी राज्यों में लोकसभाओं और विधानसभाओं की सीटें भी बढ़ेंगी.
साल 2011 की जनगणना के आधार पर संभावित आंकड़ों को देखें तो एक अनुमान के अनुसार यूपी में लोकसभा की सीटें 80 से बढ़कर 140 हो सकती हैं. इस क्रम में यह भी जानना जरूरी है कि महिला सीटें 46 होने की संभावना है.
वहीं महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की मौजूदा संख्या जो अभी 48 है वह बढ़कर 79 हो सकती है जिसमें 26 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होने के आसार हैं. वहीं बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 से बढ़कर 73 हो सकती है जिसमें 24 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो सकती है. इसके अलावा मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें 29 से बढ़कर 51 होने के आसार हैं जिसमें 17 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व की जा सकती हैं.
संसद के विशेष सत्र से पहले अखिलेश यादव भड़के, कहा- महिला आरक्षण बिल धोखे का काला दस्तावेज
गुजरात की बात करें तो लोकसभा सीटों की संख्या 26 से बढ़कर 43 हो सकती है जिसमें 14 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होने की संभावना है. वहीं राजस्थान में सीटें 25 से बढ़कर 48 हो सकती हैं और 16 निर्वाचन क्षेत्र महिलाओं के लिए आरक्षित होने की संभावना है.
झारखंड की बात करें तो यहां सीटों की संख्या बढ़कर 14 से 23 हो जाएंगी और 8 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होने की संभावना है. बीते पांच चुनावों की बात करें तो वर्ष 2004 में 45, 2009 में 59, 2014 में 62, 2019 में 78 और 2024 में 74 महिलाएं सांसद चुनीं गईं. वर्ष 2029 में यह संख्या बढ़कर 281 हो सकती है.
महिला आरक्षण बिल पर समर्थन के बाद सपा का यूटर्न, अखिलेश के चाचा रामगोपाल बोले- विरोध करेंगे
कौन से तीन विधेयक ला रही सरकार?
सरकार को जो तीन विधेयक लेकर आने वाली है उसमें संविधान (एक सौ इकतीसवाँ संशोधन) विधेयक, 2026 , संघ राज्यक्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2026 , परिसीमन विधेयक, 2026 शामिल है.
इन सबके बीच इंडिया ब्लॉक के फ्लोर लीडर्स की मीटिंग में फैसला हुआ है कि विपक्ष सभी तीन बिल का विरोध करेगा. वहीं बीजेपी नीत एनडीए ने सभी से अपील की है कि इस पर राजनीति नहीं करें और विधेयक पास कराएं.
टॉप हेडलाइंस
