महिला आरक्षण बिल पर समर्थन के बाद सपा का यूटर्न, अखिलेश के चाचा रामगोपाल बोले- विरोध करेंगे
Women Reservation Bill: समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने मैनपुरी में पत्रकारों से बात करते हुए महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन किया था. उन्होंने कहा था कि हम महिला आरक्षण बिल का समर्थन करते हैं.

केंद्र सरकार महिला आरक्षण विधेयक को लागू कराने की तैयारी में है. इसके लिए गुरुवार (16 अप्रैल) यानी आज से संसद का विशेष सत्र होने वाला है. विपक्षी दलों की ओर से भी समर्थन मिलने की बात कही जा रही थी. इस बीच बिल को लेकर बड़ी खबर आ रही है. समाजवादी पार्टी संसद में इस बिल का विरोध करने जा रही है.
समाजवादी पार्टी से सांसद रामगोपाल यादव ने बिल का विरोध करने की बात कही है. उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल सर्वसम्मति से पहले ही पास हो चुका है. महिला आरक्षण का सपा समर्थन कर रही थी, लेकिन अब जिस तरह से लेकर आ रहे है, ये उनकी बदनीयती है. इसका विरोध करेंगे.
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— ABP News (@ABPNews) April 16, 2026
सपा सांसद डिंपल यादव ने क्या कहा था?
समाजवादी पार्टी (सपा) की सांसद डिंपल यादव ने मैनपुरी में पत्रकारों से बात करते हुए महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन किया था. उन्होंने कहा था कि हम महिला आरक्षण बिल का समर्थन करते हैं. समाजवादी पार्टी भी इसका समर्थन करती है. हालांकि, अगर जाति जनगणना के बिना महिला आरक्षण लागू किया जा रहा है, तो हमारी मांग है कि आरक्षण के भीतर पिछड़ी जाति की महिलाओं को भी उनका उचित हिस्सा मिलना चाहिए.
उन्होंने कहा था कि अन्य पिछड़ी जातियों की महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए. उन्होंने यूपी की अंतिम मतदाता सूची को लेकर कहा, कई विधानसभा क्षेत्रों से बड़ी संख्या में वोट हटा दिए गए हैं. यह देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के मजबूत क्षेत्रों में, मतदाताओं को हटाने का प्रतिशत ज्यादा है. हम बूथ-वार इसकी जांच कर रहे हैं.
बिल में संशोधन को मिली मंजूरी
केंद्र सरकार द्वारा महिला आरक्षण अधिनियम को समय से पहले लागू करने के लिए एक मसौदा संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी गई है, जिससे यह अधिनियम 2029 के आम चुनावों से प्रभावी हो सकता है. सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया. बिल को लेकर गुरुवार से संसद का विशेष सत्र शुरू होगा.
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