यूपी में बिजली की समस्या के लिए नहीं काटने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर, सरकार ने लिया बड़ा फैसला
UP News: उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है. अब बिजली संबंधी समस्या के समाधान के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. घर बैठे ही कॉल समाधान हो सकेगा.
उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर सामने आई है, अब बिजली उपभोक्ताओं को बिजली संबंधी शिकायत के समाधान के लिए अब बिजली उपभोक्ताओं को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. साथ ही गैर जरूरी कागज नहीं मांगे जाएंगे. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं की सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए निर्णय लिया है.
दरअसल, यूपीपीसीएल चेयरमैन के निर्देश हैं कि अब उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान में अब दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे. चेन्ज ऑफ टाइटल को छोड़ सभी सेवाओं में विभागीय रिकॉर्ड से ही निस्तारण होगा. साथ ही 1912 कॉल सेंटर की मॉनीटरिंग और शिकायतों के त्वरित समाधान पर विशेष जोर देने की बात कही गई है.
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'उपभोक्ताओं के हित में है कदम'
उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है. इस बैठक में मुख्य अभियंता, निदेशक एवं प्रबंध निदेशक सहित प्रमुख अधिकारी वरिष्ठ अधिकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये शामिल हुए. सभी ने इस नीति को उपभोक्ता हित में जरूरी और समयानुकूल बताया है.
अब नहीं की जाएगी कागजों की मांग
कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने बैठक में कहा कि बिजली उपभोक्ताओं से अक्सर बिजली कार्यालय में शिकायत लेकर जाने पर पुराने कागज़ों की मांग की जाती है, कागज उपलब्ध न होने की स्थिति में उन्हें बार-बार चक्कर लगाने पड़ते हैं. अब यह व्यवस्था समाप्त की जाए. विभाग खुद अपने रिकॉर्ड्स से समाधान निकाले.
अध्यक्ष ने आगे कहा कि, कॉर्पोरेशन की यह जिम्मेदारी है कि उपभोक्ता की समस्याएं कम से कम प्रयास में हल हों. इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को 1912 उपभोक्ता सेवा नंबर पर आने वाली शिकायतों की नियमित मॉनीटरिंग के निर्देश दिए, ताकि कोई मामला लंबित न रहे. आपको बता दें कि यह फैसला प्रदेश सरकार की उस नीति का हिस्सा है जिसके अंतर्गत "सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता, सरलता और जवाबदेही" को प्राथमिकता दी जा रही है.
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