जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए यूपी सरकार का हरित मिशन, मियावाकी से लेकर सोलर तक खास फोकस

सरकार का लक्ष्य 2027 तक आठ लाख सोलर यूनिट्स लगाने का है. प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए प्रदेश में सड़क निर्माण में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग भी किया जा रहा है.

सीएम योगी आदित्यनाथ

Source : सोशल मीडिया

UP News: उत्तर प्रदेश में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए योगी सरकार ने हरित विकास को प्राथमिकता देते हुए कई अहम कदम उठाए हैं. शहरी हरियाली बढ़ाने से लेकर प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनः उपयोग तक, सरकार का लक्ष्य वायु प्रदूषण में कमी और पर्यावरण की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है.

प्रदेश के नगर विकास विभाग के अनुसार, राज्य में अब तक 310 एकड़ क्षेत्र में जापानी मियावाकी पद्धति से वृक्षारोपण कराया जा चुका है. वहीं उपवन नीति के तहत 32 एकड़ क्षेत्र में वनीकरण किया जा रहा है, जिससे CO2 अवशोषण की क्षमता 30 गुना तक बढ़ाई जा सकेगी. वायु प्रदूषण और अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव को कम करने के लिए "पीएम सूर्य घर योजना" के तहत रूफटॉप सोलर पैनल लगाने की रफ्तार भी तेज है. 

अब तक प्रदेश में एक लाख से अधिक रूफटॉप सोलर यूनिट लग चुकी हैं और हर दिन 500 से अधिक इंस्टॉलेशन किए जा रहे हैं. सरकार का लक्ष्य 2027 तक आठ लाख सोलर यूनिट्स लगाने का है. प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए प्रदेश में सड़क निर्माण में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग भी किया जा रहा है. 

राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास
अब तक करीब 1500 किलोमीटर सड़कों के निर्माण में प्लास्टिक मिश्रित तकनीक अपनाई जा चुकी है, जिससे लगभग 2000 टन प्लास्टिक का निपटान संभव हुआ है. यह न सिर्फ पर्यावरण के लिए फायदेमंद है, बल्कि सड़कों की मजबूती भी बढ़ाता है. सरकार के प्रयासों का असर राष्ट्रीय स्तर पर भी दिख रहा है. 

वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए किए गए प्रयासों के चलते "नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम" में आगरा, फिरोजाबाद, झांसी और रायबरेली ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है. इस हरित अभियान से यूपी सरकार ने यह संकेत दे रही है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ-साथ चल सकते हैं. वहीं जलवायु संकट से निपटने की दिशा में राज्य की यह पहल एक मजबूत उदाहरण बनती जा रही है.