Petrol Diesel Price: सरकार ने घटाई पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी, CM योगी बोले- ये हर वर्ग को राहत देने वाला फैसला

Petrol Diesel Price: ईंधन के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद केंद्र ने पेट्रोल- डीजल पर उत्पाद शुल्क में क्रमश: पांच रुपये और 10 रुपये की कटौती की. इसको लेकर सीएम योगी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी. 

(फाइल फोटो)

Petrol Diesel Price: केंद्र सरकार ने आम लोगों को महंगाई से कुछ राहत देने के लिए बुधवार को महत्वपूर्ण कदम उठाया. ईंधन के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद केंद्र ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में क्रमश: पांच रुपये और 10 रुपये की कटौती की. इसको लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि सरकार का ये फैसला हर वर्ग के लोगों को राहत पहुंचाने वाला है.

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, 'आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जनहित में पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के निर्णय ने दीपावली को अतिरिक्त उल्लास से भर दिया है. यह निर्णय समाज के हर वर्ग को राहत पहुंचाने वाला है. सभी प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार.' 

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आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जनहित में पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के निर्णय ने दीपावली को अतिरिक्त उल्लास से भर दिया है। यह निर्णय समाज के हर वर्ग को राहत पहुंचाने वाला है। सभी प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार।

 

- Yogi Adityanath (@myogiadityanath) 3 Nov 2021

दिवाली की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार की ओर से की गई इस घोषणा से ईंधन की आसमान छूती कीमतों को नीचे लाने में मदद मिलेगी और महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी को भी कुछ राहत मिलेगी. उत्पाद शुल्क में कमी चार नवंबर से प्रभाव में आएगी और इसके साथ पेट्रोल की कीमत दिल्ली में मौजूदा 110.04 रुपये प्रति लीटर से घटकर 105.04 रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 98.42 रुपये प्रति लीटर से घटकर 88.42 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी. वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'भारत सरकार ने कल से पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में क्रमश: पांच रुपये और 10 रुपये की कमी करने का एक महत्वपूर्ण फैसला किया है. इससे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आएगी."

यह उत्पाद शुल्क में की गई अब तक की सबसे अधिक कमी है और इससे साथ मार्च 2020 से मई 2020 के बीच पेट्रोल एवं डीजल पर करों में 13 रुपये और 16 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि का एक हिस्सा वापस ले लिया गया है. उत्पाद शुल्क में उस समय की वृद्धि से पेट्रोल पर केंद्रीय कर 32.9 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 31.8 रुपये प्रति लीटर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था. अप्रैल से अक्टूबर के खपत के आंकड़ों के आधार पर उत्पाद शुल्क में कटौती से सरकार को प्रति माह 8,700 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होगा. उद्योग सूत्रों के अनुसार इससे सालाना आधार पर एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का असर पड़ेगा. वहीं, चालू वित्त वर्ष की बाकी अवधि के लिए, प्रभाव 43,500 करोड़ रुपये का होगा. उत्पाद शुल्क में कमी से मोटर चालकों को राहत मिलेगी. ट्रकों और कृषि क्षेत्र के लिए यह सबसे बड़ी राहत होगी जो डीजल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं.

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