UP News: किसानों की आय बढ़ाने के लिए योगी सरकार का बड़ा कदम, खरीफ फसलों में 12% ज्यादा उत्पादन का लक्ष्य

UP News: सरकार ने खरीफ की फसलों का उत्पादन बढ़ाकर 293 लाख मीट्रिक टन करने का लक्ष्य रखा है. इसके लिए 8500 से ज्यादा खेत तालाब (फार्म पॉण्ड) भी बनाए जाएंगे ताकि सिंचाई की सुविधा बेहतर हो सके.

योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री (फाइल फोटो)

Source : बलराम पांडेय

Lucknow News: किसानों की आमदनी बढ़ाने और खेती को ज्यादा फायदेमंद बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने खरीफ सीजन के लिए नई रणनीति बनाई है. सरकार ने खरीफ की फसलों का उत्पादन बढ़ाकर 293 लाख मीट्रिक टन करने का लक्ष्य रखा है, जो पिछले साल के मुकाबले 12% ज्यादा है. इसके लिए 8500 से ज्यादा खेत तालाब (फार्म पॉण्ड) भी बनाए जाएंगे ताकि सिंचाई की सुविधा बेहतर हो सके. इस योजना का मकसद है कि किसान ज्यादा उपज लें और पानी की कमी से फसलें खराब न हों. कृषि विभाग के प्रमुख सचिव रविन्द्र ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं.

खरीफ 2024 में खाद्यान्न और तिलहनी फसलों का कुल उत्पादन 260 लाख मीट्रिक टन रहा. अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 293 लाख मीट्रिक टन करने की योजना बनाई है. इसके लिए 33 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त उत्पादन जरूरी होगा. सरकार का जोर खास तौर पर मक्का और धान पर है. धान का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, जबकि मक्का का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है. इसलिए इन दोनों फसलों पर खास ध्यान दिया जा रहा है.

खेत तालाब योजना से सिंचाई की मिलेगी राहत
प्रदेश में सिंचाई की दिक्कतों को देखते हुए योगी सरकार ने फार्म पॉण्ड योजना को और तेज करने का फैसला किया है. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत अब तक 2033 खेत तालाब बनाए जा चुके हैं. अब 2025-26 में 8499 फार्म पॉण्ड और बनाने की योजना है. इससे किसान बारिश का पानी इकट्ठा कर सालभर सिंचाई कर सकेंगे.

क्या होता है फार्म पॉण्ड?
फार्म पॉण्ड यानी खेत तालाब एक छोटा जलाशय होता है, जो खेत में ही खोदा जाता है. इसमें बारिश का पानी जमा होता है, जिसका किसान फसल की सिंचाई, पशुओं को पानी देने और मछली पालन जैसे कामों में इस्तेमाल कर सकता है. खास बात यह है कि इस तालाब से सिंचाई की सुविधा बढ़ती है और फसल की पैदावार भी अच्छी होती है.

ऑनलाइन पंजीकरण से मिलेगा योजना का लाभ
खेत तालाब योजना में किसान ऑनलाइन आवेदन के जरिए शामिल हो सकते हैं. इससे योजना पारदर्शी बनेगी और जरूरतमंद किसानों तक सीधा लाभ पहुंचेगा. गौतमबुद्ध नगर को छोड़कर यह योजना पूरे प्रदेश में लागू की जा रही है. सरकार की कोशिश है कि हर छोटे-बड़े किसान को इसका फायदा मिले.

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों ही लगातार किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात करते आए हैं. इसी दिशा में यह योजना भी एक अहम कड़ी है. उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा कृषि राज्य है और यहां खरीफ फसलों का बड़ा योगदान रहता है. अगर किसान को समय पर पानी, खाद और बीज मिले तो उसकी आमदनी में बड़ा इजाफा संभव है. योगी सरकार की नई रणनीति इसी सोच को धरातल पर उतारने की कोशिश है.