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संवेदनहीन सरकारों ने मासूमों को मरने के लिए छोड़ा, हमने दिया बेहतर जीवन, बोले CM योगी

सीएम ने कहा एक तरफ वह व्यवस्था थी, संवेदनहीनता के चलते बच्चों को तड़पते हुए मरने के लिए छोड़ दिया था और दूसरी तरफ आज की व्यवस्था है. जिसने उन बच्चों और आमजन को बेहतर जीवन और क्वालिटी ऑफ लाइफ दी है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अपने सरकारी आवास पर उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ प्रदेशवासियों के साथ संवाद की अनूठी यात्रा के स्वर्णिम 50+ सप्ताह के उपलक्ष्य में प्रकाशित ‘योगी की पाती’ कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया. उन्होंने संवाद यात्रा पर आधारित प्रदर्शनी का वर्चुअल उद्घाटन भी किया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक तरफ वह व्यवस्था थी, जिसने संवेदनहीनता के चलते मासूम बच्चों को तड़पते हुए मरने के लिए छोड़ दिया था और दूसरी तरफ आज की व्यवस्था है, जिसने उन बच्चों और आमजन को बेहतर जीवन और क्वालिटी ऑफ लाइफ दी है. यही शासन की संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का वास्तविक उदाहरण है. सरकार ने किसी पर कोई अनुग्रह या कृपा नहीं की है, बल्कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है. शासन की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है. ‘योगी की पाती’ इसी संवेदना, सरोकार और आत्मीय संवाद का माध्यम है.

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‘योगी की पाती’ के माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग को संवाद से जोड़ने का प्रयास- सीएम

मुख्यमंत्री ने कहा कि अपनी शासकीय व्यस्तताओं के बीच अक्सर उनके मन में यह विचार आता था कि सार्वजनिक जीवन के ऐसे अनछुए पहलुओं को सामान्य नागरिकों के साथ कैसे साझा किया जाए, जिनकी जानकारी समाज के बड़े हिस्से तक नहीं पहुंच पाती. सार्वजनिक जीवन के 28-29 वर्षों के अनुभव में उन्होंने महसूस किया कि अनेक ऐसे समाज, वर्ग और विषय हैं, जिनके बारे में आम लोगों को पर्याप्त जानकारी नहीं है. ‘योगी की पाती’ के माध्यम से इन्हीं पहलुओं को सामने लाने और समाज के प्रत्येक वर्ग को संवाद से जोड़ने का प्रयास किया गया.

'वनटांगिया समुदाय की कई पीढ़ियां जंगलों में उपेक्षा और अभाव के बीच जीवन बिताती रहीं'

मुख्यमंत्री ने वनटांगिया समुदाय का उदाहरण देते हुए बताया कि लगभग 120 वर्ष पहले ब्रिटिश हुकूमत ने रेलवे लाइन बिछाने के लिए बड़े पैमाने पर वनों की कटाई की थी. इसके बाद जंगलों को दोबारा विकसित करने के लिए कुछ लोगों को इन क्षेत्रों में बसाया गया. उन्हें शर्त दी गई कि वे पेड़ लगाएंगे और जंगलों की रक्षा करेंगे तथा बदले में उन्हें कुछ भूमि मिलेगी, जिससे वे अपना भरण-पोषण कर सकें. लेकिन जैसे-जैसे जंगल विकसित हुए, वैसे-वैसे इन परिवारों की उपेक्षा बढ़ती गई. 

देश 1947 में स्वतंत्र हो गया, लेकिन इन परिवारों को वास्तविक आजादी और नागरिक अधिकार नहीं मिल सके. उनके पास पक्के मकान, बिजली, पानी और राशन कार्ड तक नहीं थे. वे अपने ग्राम प्रधान का चुनाव भी नहीं कर सकते थे. कई पीढ़ियां जंगलों में उपेक्षा और अभाव के बीच जीवन बिताती रहीं.

'वनटांगिया की समस्याएं सुनीं और आश्वस्त किया कि उनकी लड़ाई लड़ी जाएगी'

मुख्यमंत्री ने वर्ष 2005-06 की एक घटना साझा करते हुए बताया कि महाराजगंज में एक बार उन्होंने फटे-पुराने कपड़ों और नंगे पैर पैदल जा रहे वनटांगिया परिवारों का लंबा जुलूस देखा. जिज्ञासावश गाड़ी रुकवाकर उनसे पूछा कि वे कौन हैं और कहां जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि वे वनटांगिया हैं और जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं. बातचीत में पता चला कि उनके बीच बिहार से कुछ लोग भी आ गए थे और उन्हें अपने आंदोलन के लिए इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे थे. 

सीएम ने कहा तत्काल महाराजगंज के कार्यकर्ताओं को फोन कर उनके रात्रि विश्राम और भोजन की व्यवस्था कराई. दाल-चावल खिलाने के साथ अगले दिन जिलाधिकारी को सौंपने के लिए उनका ज्ञापन भी तैयार कराया. बाद में उन्हें गोरखपुर बुलाकर उनकी समस्याएं सुनीं और आश्वस्त किया कि अब उनकी लड़ाई लड़ी जाएगी. उन्होंने बताया कि वनटांगिया परिवारों की बस्तियां महाराजगंज में 18, गोरखपुर में पांच और इसके अतिरिक्त सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, गोंडा, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत सहित कई जिलों में थीं.

'मुख्यमंत्री बनते ही वनटांगिया परिवारों को उनके अधिकार दिलाने का काम किया'

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से मुलाकात की और वन अधिकारों से संबंधित कानून में संशोधन की आवश्यकता बताई. तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्री के सामने भी उन्होंने वनटांगिया परिवारों के पुराने निवास का प्रमाण प्रस्तुत किया. उन्होंने प्राकृतिक और कृत्रिम जंगलों के अंतर को समझाते हुए बताया कि प्राकृतिक जंगल में पेड़ों का विकास स्वाभाविक और बेतरतीब होता है, जबकि मानव द्वारा योजनाबद्ध लगाए गए पेड़ कतारों में और व्यवस्थित ढंग से विकसित होते हैं. 

वन विशेषज्ञ पेड़ों की उम्र का आकलन कर सकते हैं. यदि पेड़ 75 से 100 वर्ष या उससे अधिक पुराने हैं तो यह प्रमाण है कि उनके पूर्वजों ने उन्हें लगाया था. वर्ष 2007-08 में केंद्र सरकार के स्तर पर कानून में संशोधन कराया गया, लेकिन प्रदेश में वर्ष 2017 तक इसे प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया. मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले वनटांगिया परिवारों को उनके अधिकार दिलाने की दिशा में काम किया. आज 54 वनटांगिया बस्तियों के हजारों परिवार बुनियादी सुविधाओं से संपन्न हैं और उन्हें नागरिक अधिकार प्राप्त हुए हैं.

'मुसहर समुदाय के परिवारों को जमीन के पट्टे, आवास और विभिन्न योजनाओं से जोड़ा'

उन्होंने बताया कि वनटांगिया समुदाय के लिए किए गए प्रयासों से उन्हें मुसहर, थारू, चेरो, गोंड, कोल, बुक्सा और शहरिया जैसी जनजातियों एवं वंचित समुदायों की समस्याओं की ओर भी ध्यान देने की प्रेरणा मिली. ये समुदाय कभी प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध थे, लेकिन समय के साथ उपेक्षा और अभाव के कारण विपन्न होते चले गए. 

मुख्यमंत्री ने मुसहर समाज के संदर्भ में बताया कि मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री रहते कुशीनगर में भूख से लगभग एक दर्जन लोगों की मौत हुई थी. एक तरफ खाद्यान्न घोटाला हो रहा था और दूसरी तरफ गरीब परिवार भूख से मर रहे थे. उन्होंने इस मुद्दे पर आंदोलन किया और तत्कालीन राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर स्थिति से अवगत कराया. आज मुसहर समुदाय के परिवारों को जमीन के पट्टे, आवास और शासन की विभिन्न योजनाओं से जोड़ा गया है.

'प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने और योजनाओं का लाभ पाने का अधिकार'

मुख्यमंत्री ने चित्रकूट की कोल बस्तियों का उल्लेख करते हुए कहा कि हजारों वर्ष पहले भगवान श्रीराम जब चित्रकूट पहुंचे थे, तब उनका संवाद सबसे पहले निषादराज से हुआ और इसके बाद वे कोल समाज के लोगों के बीच रहे थे. विडंबना यह थी कि हजारों वर्षों बाद और आजादी के सात दशक से अधिक बीतने के बाद भी कोल समाज के अनेक परिवार फूस के मकानों और मिट्टी की दीवारों में रहने को मजबूर थे. 

आज मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से उन्हें पक्के मकान उपलब्ध कराए गए हैं और अन्य सरकारी योजनाओं से भी जोड़ा गया है. उन्होंने कहा कि जिसकी आवाज नहीं है, क्या उसे शासन की योजनाओं से वंचित रखा जा सकता है? प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने और सरकारी योजनाओं का लाभ पाने का अधिकार है.

'सरकार के निरंतर प्रयासों से इंसेफेलाइटिस पूरी तरह समाप्त'

इसी संवेदनशीलता का उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफेलाइटिस के खिलाफ लंबे संघर्ष का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि प्रति वर्ष जुलाई के मध्य से नवंबर के मध्य तक हजारों बच्चे इस बीमारी से पीड़ित होते थे और सैकड़ों की जान चली जाती थी. उस समय अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव था. सांसद बनने के बाद जब वे बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर पहुंचे तो एक वार्ड में 100 मरीजों की क्षमता के स्थान पर 1,000 से 1,200 लोग मौजूद थे. जुलाई की गर्मी में पंखे और बिजली तक की व्यवस्था नहीं थी. एक-एक बेड पर चार-चार बच्चे और उनके साथ पांच-छह परिजन मौजूद थे. 

स्थिति देखकर उन्होंने गोरखनाथ मंदिर लौटकर बैठक की और अगले सप्ताह 100 बेड, बिस्तर, एसी, पंखे तथा बेडशीट की व्यवस्था कराकर मेडिकल कॉलेज पहुंचाई. बलरामपुर में बच्चों की मौत को समाचार पत्रों में 'अज्ञात बीमारी' बताया जाता था. उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों से कहा कि जब मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ चुका है तो बीमारी अज्ञात कैसे हो सकती है. लक्षणों के आधार पर इंसेफेलाइटिस का उपचार सुनिश्चित किया जाना चाहिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उन्हें संतोष है कि सरकार के निरंतर प्रयासों से इंसेफेलाइटिस पूरी तरह समाप्त हो गई है और अब इससे किसी बच्चे की मौत नहीं होती.

'शिक्षा के क्षेत्र में आया उल्लेखनीय बदलाव'

मुख्यमंत्री ने बेसिक शिक्षा परिषद में आए बदलावों को भी शासन की संवेदनशीलता का उदाहरण बताया. उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले बड़ी संख्या में विद्यालय शिक्षकविहीन थे, भवन जर्जर थे और बच्चों के पास बुनियादी संसाधनों का अभाव था. 60 से 70 प्रतिशत तक बच्चे, विशेषकर बेटियां, नंगे पैर स्कूल जाने को मजबूर थीं. शुरुआत में बेटियों को जूते-मोजे और यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया, लेकिन बाद में यह सुनिश्चित किया गया कि बेटों को भी समान सुविधाएं मिलें. 

आज लगभग 1.60 करोड़ बच्चों को दो यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, किताबें और जूते-मोजे उपलब्ध कराए जा रहे हैं. डीबीटी के माध्यम से धनराशि सीधे अभिभावकों के खातों में भेजी जाती है. ऑपरेशन कायाकल्प के जरिए जनसहभागिता से विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं विकसित की गई हैं और बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में लगभग 96 प्रतिशत संतृप्ति हासिल की गई है. श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय और आधुनिक सुविधाओं से युक्त सीएम कंपोजिट विद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नए केंद्र बन रहे हैं.

‘योगी की पाती’ में प्रत्येक वर्ग के सरोकारों को स्थान दिया- सीएम

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘योगी की पाती’ में युवाओं, विद्यार्थियों, नारी सम्मान, अन्नदाता किसानों, श्रमिकों और समाज के प्रत्येक वर्ग के सरोकारों को स्थान दिया गया है. विरासत और विकास के उन प्रयासों को भी इसमें प्रमुखता दी गई है, जो उत्तर प्रदेश की वास्तविक ताकत हैं. उन्होंने कहा कि कई बार सरकार की योजनाएं उपलब्ध होने के बावजूद जानकारी के अभाव में पात्र लोग उनका लाभ नहीं उठा पाते. इसलिए योजनाओं की जानकारी बार-बार देना जरूरी है. 

आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड और निराश्रित महिला पेंशन जैसी योजनाओं का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जब किसी जरूरतमंद को जानकारी मिलती है तो वह योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है. ‘योगी की पाती’ का उद्देश्य भी यही है कि शासन की योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे.

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