यूपी में 4 लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी, योगी कैबिनेट में 22 प्रस्तावों पर मुहर
यूपी कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है. इसमें शिक्षा-स्वास्थ्य और सड़क व साइबर सुरक्षा से जुडी योजनाएं शामिल हैं.
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए कैबिनेट मीटिंग में 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट मीटिंग में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और निवेश व साइबर सुरक्षा जैसे विषयों पर फैसले लिए गए.
इसके साथ ही बैठक में मैनपुरी स्थित सैनिक स्कूल के निशुल्क जमीन हस्तांतरण, चार लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को भी हरी झंडी मिली है.वहीं पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क और साइबर सुरक्षा ऑपरेशंस सेंटर को भी मंजूरी मिली है.
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शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े फैसले
कैबिनेट ने सैनिक स्कूल मैनपुरी के लिए 9.524 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क हस्तांतरित करने का प्रस्ताव मंजूर किया. माध्यमिक और संस्कृत विद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने का निर्णय लिया गया. बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों और उनके आश्रितों को भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव पारित हुआ.
सड़क और अवसंरचना परियोजनाएं
राज्य में चार लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के विकासकर्ताओं के चयन को मंजूरी दी गई. इनमें शामिल हैं-
फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे.
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाला लिंक एक्सप्रेसवे.
झांसी लिंक एक्सप्रेसवे.
जेवर लिंक एक्सप्रेसवे.
इसके अलावा झांसी और ललितपुर में भंडारगृह निर्माण के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया. प्रयागराज में हाईकोर्ट के अधिकारियों के लिए 845 आवास बनाने को वित्तीय मंजूरी दी गई. प्रयागराज में ही ऑडिटोरियम और वर्किंग वुमन हॉस्टल के निर्माण का प्रस्ताव भी पारित हुआ.
निवेश और औद्योगिक विकास पर जोर
कैबिनेट मीटिंग में एफडीआई और वैश्विक कंपनियों के निवेश से जुड़े इम्पावर्ड कमेटी के फैसलों पर मुहर लगी. यूपी की GCC नीति-2024 के तहत उच्चस्तरीय समिति की संस्तुतियों को मंजूरी दी गई. लखनऊ-हरदोई क्षेत्र में 1000 एकड़ में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित करने और मास्टर डेवलपर के चयन का प्रस्ताव मंजूर हुआ. राज्य में PRAGATI रोबोटिक्स पार्क की स्थापना का प्रस्ताव भी कैबिनेट से पास किया गया. राज्य पशुधन मिशन से जुड़े प्रस्ताव पर भी विचार किया गया.
जल और सुरक्षा संबंधी निर्णय
उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली-2026 के प्रख्यापन का प्रस्ताव मंजूर किया गया. लखनऊ और वाराणसी में सीवरेज तथा पेयजल से जुड़ी 7 परियोजनाओं के व्यय प्रस्ताव को मंजूरी देने की तैयारी की गई. साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए यूपी में साइबर सुरक्षा ऑपरेशंस सेंटर की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया गया. यह काम IIT कानपुर के C3iHub के जरिए होगा.
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