समाजवादी पार्टी को झटका, प्रशासन ने जारी किया ये नोटिस, 15 दिन में मांगा जवाब

Bijnor News: बिजनौर में समाजवादी पार्टी के दफ्तर को खाली कराने के लिए नोटिस जारी किया गया है. आरोप है ये दफ्तार सरकारी ज़मीन पर बनी बिल्डिंग पर अवैध रूप से कब्जा कर चल रहा था.

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव

Source : PTI

Samajwadi Party Office: उत्तर प्रदेश के बिजनौर में समाजवादी पार्टी के दफ्तर को सील करने का नोटिस जारी कर दिया गया है. ये दफ्तर कई सालों से सरकारी जमीन पर धड़ल्ले से चल रहा था. आरोप है कि सरकारी जमीन की बिल्डिंग पर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है. जिला प्रशसान ने नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर जिलाध्यक्ष से जवाब मांगा है. 

जिला प्रशासन ने समाजवादी पार्टी दफ्तर पर भी नोटिस चस्पा कर 15 दिन में मालिकाना हक का जवाब मांगा है. बिजनौर प्रशासन पिछले कई दिनों से अवैध रूप से सरकारी जमीनों पर व बिना विनिमयत क्षेत्र से नक्शा पास करा कर कराए गए निर्माण पर कार्रवाई कर रहा है.  प्रशासन की टीम ने इसी क्रम में बिजनौर इंटर कॉलेज के बराबर में स्थित आधा दर्जन दुकानों को सील कर दिया है. इन दुकानों में शहर का मशहूर नॉनवेज होटल अल खुजेमा भी शामिल है. प्रशासन का कहना है कि सभी दुकानें कब्रिस्तान की जमीन पर बिना नक्शा पास कराए बनाई गई थी.

बिजनौर में सपा दफ्तर को किया सील
विभाग ने कलेक्ट्रेट के पास स्थित समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर भी नोटिस चस्पा कर दिया है. जिसमें 15 दिन के अंदर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों से मालिकाना हक का जवाब मांगा गया है. जिला प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद सपा की जिला ईकाई में खलबली मच गई है. एसडीएम सदर अवनीश कुमार त्यागी ने कहा कि सरकारी अभिलेखों में जमीन सरकारी कोठी के रूप में दर्ज है. 

एसडीएम ने कहा कि बीआईसी के बराबर में दुकानों की जांच कराई गई थी उनको नोटिस जारी किए गए थे. संज्ञान में आया कि ये दुकान कब्रिस्तान की दुकानों में बिना नक्शा पास कारण अवैध रूप से निर्माण की गई हैं. दुकान स्वामियों द्वारा कोई संतोष जनक जवाब नहीं दिया गया. जिसके बाद इन दुकानों को सील किया गया है. साथ ही समाजवादी पार्टी दफ्तर नोटिस चस्पा किया गया है 

इस मामले पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अखलाक पप्पू का कहना है कि उन्हें पूर्व में दो नोटिस मिले थे. जिसका जवाब दे दिया गया है. आज फिर संज्ञान में आया है कि नोटिस चस्पा किए गए हैं उन्होंने पार्टी के पदाधिकारी और विधायकों को अवगत करा दिया है.