यूपी में खेत तालाब योजना से किसानों को मिलेगा फायदा, शुरू हुई ऑनलाइन बुकिंग, जानें प्रक्रिया

UP News: यह योजना किसानों के खेतों में छोटे तालाब बनवाने की सुविधा देती है, ताकि वे वर्षा जल का संचयन और गर्मियों में भी अपने खेतों की सिंचाई आसानी से कर सकें.

प्रतीकात्मक

Source : ABPLIVE AI

Lucknow News: उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों के लिए एक बार फिर राहत की खबर है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किसानों को सिंचाई की सुविधा देने और वर्षा जल के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए खेत तालाब योजना को और मजबूत कर दिया है. इस योजना के तहत अब तक प्रदेश में 37,403 खेत तालाब बनाए जा चुके हैं. वर्ष 2025-26 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 3 जून से शुरू हो चुकी है, जिसमें किसान पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर लाभ ले सकते हैं.

एक खेत तालाब की निर्धारित लागत ₹1,05,000 रखी गई है. इसमें सरकार ₹52,500 अनुदान के रूप में देगी, बाकी की राशि किसान को खुद वहन करनी होगी. किसान को बुकिंग के समय ₹1000 टोकन मनी भी ऑनलाइन जमा करनी होगी. योजना का आवेदन https://agridarshan.up.gov.in पोर्टल पर किया जा सकता है.

किसानों के खाते में आएगा पैसा
इस योजना में मिलने वाला अनुदान दो किस्तों में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजा जाएगा. लेकिन यह लाभ उन्हें तभी मिलेगा जब वे अपने खेत पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली (ड्रिप या स्प्रिंकलर) पहले से लगवा चुके हों, या फिर इसका त्रिपक्षीय अनुबंध आवेदन के साथ जमा करें.

पंपसेट पर भी मिलेगा अलग से अनुदान
तालाब बनवाने वाले किसानों को सिंचाई के लिए पंपसेट खरीदने पर भी 50% या अधिकतम ₹15,000 तक का अनुदान मिलेगा. इसके लिए अलग से पोर्टल खुलेगा. यह सुविधा केवल उन्हीं किसानों को दी जाएगी, जिन्होंने पहले से सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित कर ली है और खेत तालाब का निर्माण भी पूरा कर लिया है. किसान अपने जनपद के कृषि विभाग कार्यालय से योजना की पूरी जानकारी ले सकते हैं. आवेदन करने से लेकर अनुदान मिलने तक की सभी प्रक्रियाएं पारदर्शी और ऑनलाइन होंगी.

योजना का उद्देश्य और लाभ
इस योजना का मुख्य उद्देश्य जल संकट को दूर करना, सिंचाई की लागत घटाना और किसानों की आय बढ़ाना है. उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हर साल सूखे और असमय बारिश की वजह से किसानों को नुकसान होता है. खेत तालाब जैसी योजनाएं किसानों को जल संरक्षण के साथ-साथ स्मार्ट खेती की ओर बढ़ने में मदद करती हैं.