Unnao News: मनमाने ढंग से चलाए जा रहे होटल पर जिला प्रशासन का शिकंजा, छापे के बाद किया गया सील

UP News: रेस्टोरेंट सांवरिया में एसडीएम सदर ने पुलिस टीम के साथ छापा मारा. इस दौरान अनिमितता मिलने पर रेस्टोरेंट सील कर दिया गया. बताया जा रहा है कि किसी ने शिकायत की थी.

उन्नाव में जिला प्रशासन ने होटल सील किया

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के उन्नाव (Unnao) में मनमाने ढंग और अनियमितता के साथ चलाये जा रहे होटल पर जिला प्रशासन ने शिकंजा कसा है. उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ-कानपुर हाईवे के सांवरिया होटल में पुलिस और जिला प्रशासन की टीम ने छापा मारा. वहीं अनिमितता पर होटल पर कार्रवाई करते हुए सील किया गया है. एसडीएम सदर सत्यप्रिय सिंह ने बताया, सत्यापन में पाया गया कि भवन में व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन के लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं था. 

एसडीएम ने और क्या बताया
एसडीएम ने आगे बताया कि, नक्शे से संबंधित कोई भी अभिलेख यहां प्राप्त नहीं हुए हैं. इसके अलावा अग्निशमन संबंधित व्यवस्थाएं नहीं पाई गईं. जनहित और जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जन सुरक्षा के मानकों को पूरा करने तक इस भवन को तत्काल प्रभाव से सील किया जाता है. भवन स्वामी को इस बारे में निर्देशित किया गया है कि आवश्यक व्यवस्थाओं की पूर्ति कर ले जिसके बाद भवन की सील खोल दी जाएगी.

किसी ने की थी शिकायत
बता दें की उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ-कानपुर हाईवे पर एआरटीओ के सामने संचालित एक रेस्टोरेंट सांवरिया में एसडीएम सदर सत्यप्रिय सिंह ने पुलिस की संयुक्त टीम के साथ छापा मारा. इस दौरान अनिमितता मिलने पर रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया. बताया जा रहा है कि सांवरिया रेस्टोरेंट-होटल में किसी ने अनिमितता की शिकायत की थी, जिसपर एसडीएम सदर सत्यप्रिय सिंह ने सीओ सिटी आशुतोष और खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम के साथ देर रात छापा मारा. इस दौरान इमारत का नक्शा न मिलने और खाद्य सामग्री में अनिमितता मिलने पर उसे सील कर दिया गया है. 

डीएम को मिली थी सूचना-एसडीएम
वहीं पूरे मामले पर एसडीएम सदर सत्यप्रिय सिंह ने बताया कि, जिलाधिकारी को सूचना मिली थी की लखनऊ-कानपुर हाईवे पर सांवरिया होटल एंड रेस्टोरेंट संचालित है. इसमें अवैध रूप से गतिविधियों का संचालन हो रहा है और यहां मानक विहीन निर्माण कार्य हुआ है. इसके संबंध में डीएम द्वारा संयुक्त रूप से टीम बनाकर जांच के लिए भेजा गया था, जिसमें क्षेत्राधिकारी नगर, अग्निशमन अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी शामिल थे.