एसटीएफ ने शुरू की एलएलबी पेपर लीक मामले की जांच, लॉ की परीक्षाएं निरस्त

लखनऊ विश्वविद्यालय में एलएलबी पेपर लीक मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पूरे मामले मेंऑडियो भी वायरल हुआ था। जिसके बाद विवि प्रशासन ने तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा रद कर दी थी।

लखनऊ, एबीपी गंगा। लखनऊ विश्वविद्यालय में एलएलबी पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने जांच तेज कर दी है। मामले में शेखर हॉस्पिटल संचालिका रिचा मिश्रा की आंसर कॉपी सील कर दी गई है। यूपी एसटीएफ आरके सिंह और अशोक सोनकर से सोमवार को पूछताछ करेगी। एसटीएफ ने परीक्षा नियंत्रक एके मिश्रा से पूरी परीक्षा प्रणाली को लेकर पूछताछ भी है और वायरल हुए ऑडियो में बातचीत करने वालों का वॉइस सैंपल भी लिया जाएगा।

दरअसल, यह मामला उस वक्त सामने आया था जब सोशल मीडिया में वायरल कई ऑडियो में शेखर अस्पताल की संचालिका डॉ रिचा मिश्रा एलयू के प्रोफेसर को उनके मोबाइल पर यूनिवर्सिटी के अन्य शिक्षकों का नाम लेते हुए प्रश्न पत्र बताने के लिए धन्यवाद कर रही हैं। साथ ही ऑडियो में वो कह रही हैं कि उन्हें जितने प्रश्न बताए गये थे, सभी आये हैं। ऑडियो में वो बकायदा यूनिवर्सिटी के विधि संकाय (लॉ डिपार्टमेंट) से जुड़े शिक्षकों के नाम ले रही हैं। साथ ही प्रापर्टी लॉ और कामर्शियल टैक्स पेपर का भी नाम ले रही हैं।

बता दें कि, सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने जानकारी देते हुए बताया था कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में एलएलबी तृतीय वर्ष के पेपर लीक मामले में दर्ज एफआईआर के उपरान्त अब एसटीएम टीम मामले की जांच में करेगी। उन्होंने यह भी कहा था कि पेपर लीक प्रकरण में पाये जाने वाले दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी। गुरुवार को आक्रोशित छात्रों ने परीक्षा निरस्त किए जाने के विरोध में कुलपति और शिक्षकों के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किया था। इस दौरान छात्रों ने न्यू कैंपस स्थित लॉ फैकल्टी में तालाबंदी कर दी थी।

गौरतलब है कि, लखनऊ विश्वविद्यालय की एलएलबी त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के तीसरे सेमेस्टर का पेपर एग्जाम से पहले ही लीक हो गया था। परीक्षा के सारे सवाल फोन पर नोट कराए गए थे। बुधवार को इस बातचीत का एक ऑडियो भी वायरल हुआ था। जिसके बाद विवि प्रशासन ने तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा रद कर दी थी।

इसके साथ ही प्रो. आरके सिंह और डॉ. अशोक कुमार सोनकर को निलंबित कर दिया था। साथ ही हसनगंज कोतवाली में सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम के तहत केस दर्ज कराया गया। इसके अलावा जिस परीक्षा केंद्र का ये मामला था, उसे भी स्थायी रूप से डिबार करने के साथ 5 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया गया था।