PWD के मुख्य अभियंता रामनाथ सिंह पर राज्य मंत्री ने भ्रष्टाचार के लगाए आरोप, CM योगी ने दिए जांच के आदेश

UP News: प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता रामनाथ सिंह पर राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं. इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल जांच के आदेश दिए हैं.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

Source : @myogiadityanath

UP Politics News: उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के मुख्य अभियंता रामनाथ सिंह पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं. राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह की शिकायत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल जांच के आदेश दिए हैं. यह मामला तब सामने आया जब राज्य मंत्री ने 1 मई को मुख्यमंत्री से मुलाकात कर मुख्य अभियंता पर कई गंभीर आरोप लगाए थे.

मुख्यमंत्री को कई दिनों से रामनाथ सिंह के भ्रष्टाचार के बारे में शिकायतें मिल रही थीं. इन शिकायतों में कहा गया था कि रामनाथ सिंह ने अफसरों से सांठगांठ करके लखनऊ में पिछले 18 साल से तैनाती कर रखी थी. इसके साथ ही, उन्होंने अपने करीबी ठेकेदारों को टेंडर दिलाने और कमीशन वसूलने का भी आरोप झेला है. इसके अलावा, रामनाथ सिंह पर यह भी आरोप है कि उन्होंने ठेकेदारों के रजिस्ट्रेशन में फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर मोटी रकम कमाई.

निर्माण कार्यों के नाम पर अवैध वसूली के लगे आरोप
इसमें भी आरोप है कि रामनाथ सिंह निर्माण कार्यों की जांच करने के नाम पर वसूली करते थे. अपने नजदीकी कर्मचारियों को भी दो-दो पदों का लाभ दिलाने के आरोप भी उन्हें झेलने पड़ रहे हैं. इन सब आरोपों के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामनाथ सिंह का तत्काल स्थानांतरण करने का आदेश दिया है और मामले की जांच के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है.

मयंकेश्वर शरण सिंह ने मुख्यमंत्री से मुलाकात में आरोप लगाया था कि रामनाथ सिंह ने विभाग में अपनी लंबी तैनाती का फायदा उठाते हुए कई घोटाले किए हैं और उन्होंने विभागीय कार्यों में अनियमितताएं बरती हैं. उन्होंने यह भी कहा कि विभाग में पारदर्शिता की कमी के कारण भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जिससे सरकारी कामों में देरी और गुणवत्ता की कमी आ रही है.

सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए जांच के आदेश
यह मामला राज्य के लोक निर्माण विभाग में हो रही भ्रष्टाचार की जांच और प्रशासनिक सुधारों को लेकर एक बड़ा मुद्दा बन गया है. मुख्यमंत्री ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों से शीघ्र जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है. राज्य सरकार का उद्देश्य है कि जनहित में पारदर्शिता और ईमानदारी को बढ़ावा दिया जाए, ताकि प्रदेश में भ्रष्टाचार पर काबू पाया जा सके और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचे.