'हम लोग मर जाएंगे तो इन्हें वोट कौन देगा', VB-G RAM G बिल पर यह क्या बोल गईं सपा सांसद जया बच्चन?
Jaya Bachchan: VB-G RAM G बिल पास करने पर सपा सांसद जया बच्चन ने सरकार पर तीखी टिप्पणी की. उन्होंने प्रदूषण और स्वास्थ्य संकट पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर लोग ही नहीं बचेंगे तो सरकार को वोट कौन देगा.
संसद में शुक्रवार 19 दिसंबर को VB-G RAM G बिल के खिलाफ जोरदार विरोध देखने को मिला, जहां समाजवादी पार्टी की सांसद और वरिष्ठ अभिनेत्री जया बच्चन ने सरकार पर विपक्ष की अनदेखी का आरोप लगाया.
संसद परिसर में हुए प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार बिना चर्चा के फैसले ले रही है, जिसका सीधा असर जनता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर पड़ रहा है. बता दें कि संसद के इस शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन सरकार ने MNREGA की जगह नया VB-G RAM G बिल पारित किया है, जिसे विपक्ष ग्रामीण गरीबों के हितों के खिलाफ मान रहा है.
सरकार विपक्ष के किसी भी सदस्य से बात नहीं- जया बच्चन
प्रदर्शन के दौरान जया बच्चन ने कहा कि सरकार विपक्ष के किसी भी सदस्य से बात नहीं करती और न ही उन्हें अपनी बात रखने देती है. एएनआई के अनुसार, उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अस्पतालों में वेंटिलेटर और सांस लेने की मशीनें तक उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन इन गंभीर समस्याओं पर चर्चा नहीं होने दी जाती.
प्रदूषण के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष समाधान सुझाना चाहता है, लेकिन केंद्र सरकार समाज की बड़ी समस्याओं को नजरअंदाज कर अनावश्यक बिलों को आगे बढ़ा रही है. इसी संदर्भ में उन्होंने तीखा सवाल किया कि अगर हम लोग मर जाएंगे तो सरकार को वोट कौन देगा.
#WATCH | दिल्ली: VB-G RAM G बिल 2025 पर सपा सांसद जया बच्चन ने कहा, "...पहली बार ऐसा हो रहा है कि विपक्ष के लोगों के साथ बातचीत नहीं होती और जो इनका मन है वो कर रहे हैं..."
— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 19, 2025
प्रदूषण के विषय पर उन्होंने कहा, "वे इस पर बात नहीं करना चाहते हैं क्योंकि यह जरूरी मुद्दा है, ये सही… pic.twitter.com/wDYdJ4AZFN
सदन के बाहर 12 घंटे का धरना
VB-G RAM G बिल के पारित होने के विरोध में शुक्रवार 19 दिसंबर को कई विपक्षी दलों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया. तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने संविधान सदन के बाहर 12 घंटे का धरना दिया, जो रात 12 बजे शुरू होकर दोपहर 12 बजे तक चला. राज्यसभा में भी विपक्षी सांसदों ने बिल के खिलाफ वॉकआउट किया और मांग की कि इसे सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए. इसके बावजूद लोकसभा में 18 दिसंबर 2025 को और राज्यसभा में 19 दिसंबर की आधी रात को बिल पारित कर दिया गया. विपक्ष का कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया बिना पर्याप्त चर्चा और सहमति के पूरी की गई.
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