Uttarakhand Green Cess: बाहरी राज्यों के वाहनों से ग्रीन सेस वसूली में देरी पर CM धामी नाराज, अधिकारियों को लगाई फटकार
Uttarakhand Green Cess: बाहरी राज्यों से प्रवेश करने वाले वाहनों से ग्रीन सेस वसूली अब तक शुरू न होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ी नाराजगी जताई है. सीएम ने अधिकारियों फटकार भी लगाई है.
उत्तराखंड में बाहरी राज्यों से प्रवेश करने वाले वाहनों से ग्रीन सेस वसूली अब तक शुरू न होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ी नाराजगी जताई है. राजस्व प्राप्ति की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने इस मामले में हो रही देरी को गंभीर लापरवाही बताते हुए संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि ग्रीन सेस वसूली शुरू होने से राज्य की आय में बढ़ोतरी होगी और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को भी मजबूती मिलेगी.
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने काफी पहले बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले वाहनों पर ग्रीन सेस लगाने का निर्णय लिया था. इसके लिए दरें भी एक बार संशोधित की जा चुकी हैं, बावजूद इसके अब तक वसूली प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है. मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों से इस देरी का कारण पूछा और जल्द से जल्द व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए.
राज्य सीमाओं में लगाए गए एएनपीआर कैमरे
परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उत्तराखंड की सभी सीमाओं पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) कैमरे लगाए जा चुके हैं. जैसे ही कोई बाहरी वाहन राज्य की सीमा में प्रवेश करेगा, यह कैमरा वाहन की नंबर प्लेट को स्कैन करेगा और फास्टैग के माध्यम से संबंधित खाते से ग्रीन सेस की राशि स्वतः कट जाएगी. तकनीकी रूप से पूरी व्यवस्था तैयार है, लेकिन भुगतान प्रणाली को लेकर अभी अंतिम प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है.
क्यों हो रही ग्रीन सेस वसूली में देरी?
परिवहन विभाग के अनुसार, ग्रीन सेस वसूली में देरी का मुख्य कारण नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) से ट्रायल लिंक न मिल पाना है. उप परिवहन आयुक्त शैलेश कुमार तिवारी ने बताया कि जैसे ही एनपीसीआई से लिंक प्राप्त होगा, तत्काल ट्रायल शुरू किया जाएगा. ट्रायल सफल होने के बाद ग्रीन सेस वसूली को औपचारिक रूप से लागू कर दिया जाएगा.
1 जनवरी से ग्रीन सेस वसूली का दावा
संयुक्त परिवहन आयुक्त एसके सिंह ने मीडिया से बातचीत में दावा किया है कि एक जनवरी से ग्रीन सेस वसूली शुरू कर दी जाएगी. उन्होंने कहा कि विभाग पूरी तरह तैयार है और तकनीकी अड़चनें दूर होते ही व्यवस्था लागू कर दी जाएगी.सरकार द्वारा तय ग्रीन सेस शुल्क के अनुसार कारों से 80 रुपये, बसों से 140 रुपये, डिलीवरी वैन से 250 रुपये और ट्रकों से उनके आकार के अनुसार 120 रुपये से लेकर 700 रुपये तक ग्रीन सेस वसूला जाएगा.
सीएम धामी ने अधिकारियों को किया निर्देशित
मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्थिति में तय समय सीमा के भीतर ग्रीन सेस वसूली शुरू की जाए. उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए यह कदम बेहद जरूरी है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
टॉप हेडलाइंस
