प्रधानमंत्री की स्वामित्व योजना: जालौन के 11 गांवों में बांटे गये प्रॉपर्टी कार्ड, लोगों में खुशी की लहर

गांव में संपत्ति विवाद अक्सर सामने आते हैं और इसकी मुख्य वजह जमीन-जायदाद के दस्तावेज न होना. लेकिन पीएम की स्वामित्व योजना के तहत अब लोगों के पास उनकी संपत्ति का प्रमाण पत्र होगा.

जालौन. देश में आज प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी ''स्वामित्व योजना'' का शुभारम्भ किया गया. जालौन में इस योजना के तहत गांवों में संपत्ति का रिकार्ड सुरक्षित हुआ और लोगों को अपनी संपत्ति के हक का प्रमाण पत्र दिया गया. आज इस पायलट प्रोजेक्ट योजना के तहत जालौन की दो तहसीलों के कुल 11 गांवों में घरौनी प्रमाणपत्र वितरित किये गये.

गांव में संपत्ति विवाद के बढ़ते मामले

आपको बता दें कि गांवों में सबसे ज्यादा विवाद संपत्ति को लेकर होते हैं. क्योंकि गाँवों में लोगों के पास अपनी संपत्ति का कोई रिकॉर्ड या प्रमाण पत्र नहीं होता था. जिससे आये दिन संपत्ति के विवाद की स्थिति बनी रहती थी. यही नहीं, आये दिन संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर बड़े विवाद, यहां तक की खूनी संघर्ष में तब्दील हो जाते थे. लेकिन प्रधानमंत्री की स्वामित्व योजना के तहत अब गांवों में भी लोगों के पास अपनी संपत्ति का प्रमाणपत्र होगा. स्वामित्व योजना के तहत लोगों को उनकी संपत्ति के प्रमाण पत्र आज वितरित किये गये.

स्वामित्व योजना के तहत प्रमाण पत्र बांटे गये

शुरुआत में जालौन के 575 गांवों में से 2 तहसीलो के 11 गांवों में स्वामित्व योजना के तहत प्रमाण पत्र वितरित किये गये. आज इन प्रमाण पत्रों की शुरुआत उरई व जालौन तहसील में की गई. उरई तहसील के 5 गांवों में घरौनी प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया, जबकि जालौन तहसील के 6 गांवों के घरौनी प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया. अब इन घरौनी प्रमाण पत्रों से लोगों को मालिकाना हक तो मिला ही है, साथ में अब ग्रामीण इन प्रमाण पत्रों से अपने घरों पर लोन भी ले सकते हैं और अब हर प्रकार के कानूनी कार्यों में अपनी संपत्ति के रिकॉर्ड के रूप में इन प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं. घरौनी प्रमाण पाकर लाभार्थियों के चेहरों पर ख़ुशी की लहर दौड़ गयी. लाभार्थियों ने देश के प्रधानमंत्री व सूबे के मुखिया को हृदय से आभार व्यक्त किया.