One Nation One Election: केशव मौर्य ने वन नेशन, वन इलेक्शन के कमेटी गठन को बताया साहसिक फैसला, कहा- पीएम मोदी कोई भी...'

One Nation One Election Reactions: मोदी सरकार ने एक देश, एक चुनाव की संभावनाएं तलाशने के लिए एक समिति का गठन किया है. इस फैसले का यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने स्वागत किया है.

(यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य)

Source : Keshav Prasad Maurya Facebook

Keshav Maurya On One Nation One Election: देश में 'वन नेशन, वन इलेक्शन' को लेकर चल रही चर्चा के बीच उत्तर प्रदेश (UP) के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतिक्रिया दी है. केशव मौर्य ने कहा है कि जब रोज चुनाव होंगे तो विकास कब होगा. जब चुनाव होता है तो सरकारी की पूरी मशीनरी लगती है, पैसा लगता है. ये साहसिक फैसला है, मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यूपी की 25 करोड़ जनता की तरफ से बधाई देता हूं.

केशव मौर्य ने आगे कहा कि अब एक देश में एक चुनाव मतलब ग्राम सभा से लेकर लोकसभा तक का चुनाव जब एक बार हो जाएगा. फिर पांच साल बाद जब चुनाव होना होगा उसकी नीति क्या बनेगी, कैसे बनेगी, कैसे चुनाव होगा, ये सब लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है उसमें सब चर्चा होगी लेकिन यह देश की हित में लिया गया बहुत ही साहसिक फैसला है. इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई भी फैसला देश की हित में लेते हैं.

मोदी सरकार ने एक समिति का किया गठन

बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने 'एक देश, एक चुनाव' की संभावनाएं तलाशने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है. मोदी सरकार की ओर से 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने के एक दिन बाद यह कदम सामने आया है. सरकार ने हालांकि संसद के विशेष सत्र का एजेंडा घोषित नहीं किया है.

नवंबर-दिसंबर में पांच राज्यों में होने हैं विधानसभा चुनाव

पीएम मोदी लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने पर कई साल से दृढ़ता से जोर दे रहे हैं और इस संबंध में संभावनाओं पर विचार का जिम्मा कोविंद को सौंपने का निर्णय, चुनाव संबंधी अपने दृष्टिकोण के विषय में सरकार की गंभीरता को रेखांकित करता है. नवंबर-दिसंबर में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके बाद अगले साल मई-जून में लोकसभा चुनाव है. सरकार के इस कदम से आम चुनाव और कुछ राज्यों के चुनाव को आगे बढ़ाने की संभावनाएं भी खुली हैं, जो लोकसभा चुनावों के बाद में या साथ होने हैं.