प्रयागराज में आंदोलन के बीच योगी सरकार पर हमलावर हुए चंद्रशेखर आजाद, पूछे ये तीखे सवाल
UP Shikshak Bharti 2025: आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने यूपी में शिक्षक भर्ती को लेकर योगी सरकार पर हमला किया और पूछा कि 2018 के बाद भर्ती क्यों नहीं हुई.
UP Shikshak Bharti 2025: उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में एक लाख सहायक अध्यापकों भर्ती की मांग को लेकर धरने पर बैठे अभ्यार्थियों का नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने समर्थन किया है. उन्होंने इस मुद्दे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा और सवाल किया कि 2018 के बाद से अब तक कोई नई शिक्षक भर्ती क्यों नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि जब शिक्षकों के पद खाली है तो उन पर भर्ती क्यों नहीं की जा रही है.
चंद्रशेखर आजाद ने यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर बेमियादी धरने पर बैठे अभ्यार्थियों का वीडियो शेयर करते हुए योगी सरकार पर सवाल उठाए. उन्होंने एक्स पर लिखा- 'प्रयागराज में परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में एक लाख सहायक अध्यापकों की भर्ती की मांग को लेकर प्रशिक्षित अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर बेमियादी धरने पर बैठे हुए हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 2018 के बाद अब तक कोई नई शिक्षक भर्ती क्यों नहीं हुई?
प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करे सरकार- आजाद
उन्होंने कहा कि यह तब है जब स्वयं उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 51,112 पद रिक्त होने की बात मानी है! एक आरटीआई के अनुसार 1.73 लाख पद खाली हैं, और 2020 में संसद में तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी ने स्वीकार किया था कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के 2,17,481 पद रिक्त हैं. क्या सरकार नहीं देख रही कि बेसिक शिक्षा में गिरावट का सबसे बड़ा कारण शिक्षकों की भारी कमी है?
बीजेपी विधायक रणवीर पठानिया के वायरल बयान पर सपा आक्रामक, कहा- बेशर्मी अपने चरम पर
सांसद ने कहा कि जब से बीटीसी का नाम बदलकर डीएलएड किया गया तब से डीएलएड 2017, 18 व 19 बैच के लगभग पांच लाख योग्य अभ्यर्थियों को एक बार भी शिक्षक भर्ती का मौका नहीं मिला. हम यूपी सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल 51112 पदों में 68500 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के शेष पदों एवं हर वर्ष रिटायर हो रहे 10 से 15 हजार शिक्षकों के पदों को जोड़कर जल्द से जल्द एक लाख पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करें.
उन्होंने कहा कि हम इन अभ्यर्थियों की संवैधानिक और न्यायोचित मांग का पूर्ण समर्थन करते हैं. सरकार से यह भी आग्रह है कि केवल मौखिक नहीं, लिखित आश्वासन दे और भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाए.'
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL
