नहीं बच पाएंगे डॉक्टर और स्वास्थय कर्मियों पर हमला करनेवाले...मोदी सरकार ने बनाया कड़ा कानून...पढ़ें पूरी खबर

डॉक्टरों पर लगातार हो रहे हमले की घटनाओं पर मोदी सरकार एक्शन में आ गयी है। सरकार ने अब आरोपियों को सबक सिखाने के लिये नया कानून ला रही है। इसके तहत सात साल की जेल से लेकर पांच लाख तक रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है

नई दिल्ली, एबीपी गंगा। देश कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहा है। स्वास्थय विभाग के कर्मचारी दिन रात ड्यूटी पर लगे हैं। लेकिन पिछले दिनों देश के हिस्सों से उनपर हमले की खबरें सामने आयी। केंद्र की मोदी सरकार ने अब इन घटनाओं पर सख्त कदम उठाने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले को गंभीर अपराध बना दिया है। डॉक्टरों पर लगातार हो रहे हमलों को रोकने के लिए सरकार ने एक कड़ा कानून बनाने का फ़ैसला किया है। कानून को तुरंत अमल में लाने के लिए बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने एक अध्यादेश को मंज़ूरी दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंज़ूरी मिलने के साथ ही क़ानून अमल में आ जाएगा।

अध्यादेश के ज़रिए महामारी क़ानून 1897 में बदलाव कर कड़े प्रावधान जोड़े गए हैं। प्रस्तावित क़ानून का सबसे अहम पहलू ये है कि इसमें डॉक्टरों को कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ाई के चलते मकान मालिकों द्वारा घर छोड़ने जैसी घटनाओं को भी उत्पीड़न मानते हुए एक तरह की सज़ा का प्रावधान किया गया है। कैबिनेट की बैठक के बाद फ़ैसले का ऐलान करते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मेडिकल टीमों के ख़िलाफ़ हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रस्तावित क़ानून में डॉक्टरों , नर्सों और पैरामेडिकल स्टॉफ समेत अन्य सभी स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला या उत्पीड़न को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में ग़ैर जमानती बना दिया गया है।

गंभीर मामले में सात साल की जेल

ऐसे मामलों में मुक़दमा एक महीने में शुरू करने और एक साल के भीतर केस का फ़ैसला हो जाने का प्रावधान किया गया है। दोषी पाए जाने वालों के लिए सख़्त सज़ा का प्रावधान किया गया है। इसका आधार हमले और उत्पीड़न की गंभीरता को बनाते हुए सज़ा को दो श्रेणी में बांटा गया है। अगर अपराध ज़्यादा गम्भीर नहीं है तो सज़ा के तौर पर 3 महीने से 5 साल तक की क़ैद हो सकती है। साथ ही 50 हज़ार से 2 लाख रुपए तक के ज़ुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। वहीं अगर गंभीर हानि हुई तो 6 महीने से लेकर 7 साल तक क़ैद की सज़ा के साथ साथ एक लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक के ज़ुर्माने का भी प्रावधान किया गया है।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जानकारी देते हुये बताया कि कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ाई में सरकार की तैयारी लगातार जारी है। इस क्रम में अबतक देश में कुल 723 कोरोना समर्पित अस्पताल बनाए जा चुके हैं। इनमें कुल 1.86 लाख बेडों की व्यवस्था हो गई है जिनमें 24 हज़ार बेड आईसीयू बेड हैं। आईसीयू बेडों में 12,190 बेड वेंटिलेटर के साथ हैं।