बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मौलाना अरशद मदनी की पहली प्रतिक्रिया, जानें- क्या कहा?

मौलाना अरशद मदनी ने बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है कि सरकारों को चाहिए कि लोगों को मुआवजा दें

मौलाना अरशद मदनी

Source : मुकेश गुप्ता, सहारनपुर

Bulldozer Action: देश के अलग-अलग राज्यों में बुलडोजर एक्शन पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मौलाना अरशद मदनी ने पहली प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि हम तो ये समझते हैं कि किसी शख्स की पूरी जिंदगी की कमाई उसके घर को गिरा देना ये कानून के खिलाफ है. जो कुछ किया जा रहा है वह गरीबों की पूरी जिन्दगी की कमाई खत्म कर देने की कोशिश है. कुछ मामले ऐसे भी सामने आए कि किराए के घर को भी गिरा दिया गया. एक घर में पूरा परिवार है. किसी एक आदमी से गलती हुई तो पूरे घर की जिन्दगी नर्क कर देना गलत है. 

मदनी ने कहा कि एक दिन में, एक घंटे में किसी की जिंदगी तबाह कर दी जाती है. इसी बुनियाद के ऊपर हम लोग कोर्ट गए थे. हमने मुसीबत में फंसे लोगों की कोशिश की. हमने सुप्रीम कोर्ट में अच्छे से अच्छे वकील रखे जिन्होंने मजलूमों और गरीबों का पक्ष रखा.

हम बहुत खुश हैं.हम यह समझते हैं कि कोर्ट ने बहुत सही स्टैंड अपनाया है. उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने बुलडोजर से लोगों के घर गिराए. हमारा ख्याल यह है कि हम उन सभी जजों की मुबारकबाद देते हैं जिन्होंने लोगों के दिलों की आहट को समझा है. मदनी ने कहा कि सरकारों को चाहिए कि जिनके घर गिराए गए उनको मुआवजा दिया जाए. लोगों की जिन्दगी बर्बाद कर दी गई है. 

सपा ने कहा- मुआवजा दें
उधर, समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रवक्ता अमीक जामेई ने बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. सपा प्रवक्ता ने आईएएनएस से बातचीत के दौरान कहा कि सुप्रीम कोर्ट का पूरा निर्देश, गाइडलाइंस, भाजपा और सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज, पिछड़े वर्ग और ब्राह्मण समाज के खिलाफ कई मामलों में परिवारों की संपत्तियां नष्ट करने, तोड़ने और सील करने का काम किया. पूरे प्रदेश में बुलडोजर मॉडल को बढ़ावा दिया गया, जिससे पूरे देश में बुलडोजर मॉडल की बात होने लगी.

उन्होंने कहा कि बुलडोजर लेकर टहलने वाले सीएम योगी को साफ-साफ मानना पड़ेगा कि इस देश में आपको संविधान के तहत चलना पड़ेगा. कोई मामला हुआ तो बैक डेट में आपने नोटिस चस्पा दिया और अगले दिन तोड़फोड़ कर दी. अब समय आ गया है कि जिन पीड़ितों के घर तोड़े गए, उन्हें 25-25 लाख रुपये का मुआवजा मिले.