Manipur Violence: मणिपुर सांसदों के डेलिगेशन के साथ जा रहे हैं जयंत चौधरी, सपा ने इन्हें दी है जिम्मेदारी

UP Politics: मणिपुर के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए 20 सांसदों का एक डेलिगेशन शनिवार को रवाना हो गया है. डेलिगेशन में समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) और आरएलडी के सांसद भी शामिल हैं.

आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ( Image Source :PTI )

UP News: विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवपलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस (इंडिया) के घटक दलों के 20 सांसद शनिवार से मणिपुर का दो दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं, जहां वे हिंसा प्रभावित क्षेत्रों की जमीनी स्थिति का आकलन करने के बाद समस्याओं के समाधान के बारे में सरकार और संसद को अवगत कराएंगे. यूपी में बीजेपी के दो प्रमुख दल समाजवादी पार्टी और आरएलडी के भी एक-एक सांसद मणिपुर जाएंगे. 

हालांकि राज्य में सपा और आरएलडी के बीच पहले से गठबंधन है. ऐसे में बीजेपी को घेरने के लिए बने इंडिया के 20 सांसदों में सपा से जावेद अली खान और आरएलडी से खुद पार्टी प्रमुख जयंत चौधरी मणिपुर जाएंगे. प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, गौरव गोगोई और फूलोदेवी नेताम, जनता दल (यूनाइटेड) के राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और अनिल हेगड़े, तृणमूल कांग्रेस की सुष्मिता देव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ माजी, द्रमुक की कनिमोई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पीपी मोहम्मद फैजल, राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के एन के प्रेमचंद्रन और वीसीके पार्टी के टी थिरुमावलवन शामिल होंगे.

ये नेता भी होंगे शामिल
इसके अलावा शिवसेना (यूबीटी) के अरविंद सावंत, भाकपा के संदोश कुमार, माकपा के ए ए रहीम, आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता, द्रमुक के डी रवि कुमार और आईयूएमएल के ईटी मोहम्मद बशीर भी इस प्रतिनिमंडल का हिस्सा होंगे. जबकि इससे पहले लोकसभा में कांग्रेस के उप नेता गौरव गोगोई ने मणिपुर हिंसा की उच्चतम न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश से जांच कराने की मांग की. उन्होंने कहा, ‘‘भाजपा यह तस्वीर पेश करना चाहती है कि मणिपुर में सबकुछ ठीक है, जबकि हिंसा अब भी जारी है. इसलिए हम चाहते हैं कि उच्चतम न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में जांच कराई जाए कि यह सब कैसे हुआ.’’

कांग्रेस प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य सैयद नासिर हुसैन ने कहा कि ‘इंडिया’ के घटक दल मणिपुर में शांति की बहाली के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और उनके 20 सांसद इसी कोशिश के तहत 29-30 जुलाई को राज्य के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के साथ राज्यपाल अनुसुइया उइके से मुलाकात करेंगे.