मुआवजा दिए बगैर ही कारोबारियों को थमा दिया मकान गिराने का नोटिस, नाराज लोगों ने किया एसडीएम का घेराव

यूपी के कौशांबी जिले में नेशनल हाई-वे-2 का चौड़ीकरण किया जा रहा है. सड़क को फोर लेन से सिक्स लेन बनाने का काम चल रहा है. इस बीच नाराज लोगों ने जुलूस निकालकर नारेबाजी करते हुए एसडीएम कार्यालय का घेराव किया.

कौशांबी: यूपी के कौशांबी में हाई-वे चौड़ीकरण के लिए बिना मुआवजा दिए मकान और व्यवसायिक भवन गिराए जाने का नोटिस दिए जाने पर सैनी के निवासी बेहद नाराज हैं. एनएचएआई की कार्यदाई संस्था पीएनसी की तरफ से नोटिस दिए जाने के बाद नाराज व्यापारी और ग्रामीणों ने एसडीएम सिराथू का घेराव किया. जुलूस निकालकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे लोगों का कहना है कि बिना मुआवजा दिए उनके मकान और व्यवसायिक प्रतिष्ठान को गिराए जाने का नोटिस देना सरासर गलत है.

पूरे प्रकरण की जांच करवाएंगे पूरे मामले की जानकारी होने के बाद एसडीएम ने नाराज लोगों को समझाते हुए कहा है कि वो राजस्व कर्मियों और एनएचएआई की टीम बनाकर पूरे प्रकरण की जांच करवाएंगे. यदि सड़क चौड़ीकरण के दायरे में मकान और व्यवसायिक प्रतिष्ठान आ रहे हैं तो वो वैध माने जाएंगे, उन्हें मुआवजा दिलाया जाएगा.

कार्यदाई संस्था खुद करेगी कार्रवाई गौरतलब है कि, नेशनल हाई-वे-2 का चौड़ीकरण किया जा रहा है. सड़क को फोर लेन से सिक्स लेन बनाने का काम चल रहा है. दो दिन पहले सड़क चौड़ीकरण करने वाली संस्था पीएनसी ने व्यवसायिक प्रतिष्ठानों और मकान मालिकों को नोटिस थमाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की बात कही तो लोगों के होश उड़ गए. नोटिस पहुंचते ही पीएनसी के कर्मचारियों से स्थानीय लोगों ने कहा कि बिना मुआवजा अपना मकान और व्यवसायिक प्रतिष्ठान नहीं तोड़ेंगे. जिस पर उन्हें चेतावनी दी गई कि यदि वो अपना मकान और प्रतिष्ठान नहीं तोड़ेंगे तो 15 दिन के भीतर कार्यदाई संस्था खुद कार्रवाई करते हुए भवनों और प्रतिष्ठानों को गिराने का काम शुरू करेगी.

उचित मुआवजा दिलाया जाएगा नाराज लोगों ने सोमवार को जुलूस निकालकर नारेबाजी करते हुए एसडीएम कार्यालय का घेराव किया. दर्जनों की संख्या में सैनी कस्बा के व्यवसाई और आम लोग एसडीएम कार्यालय पहुंचे. एसडीएम राजेश श्रीवास्तव ने लोगों की बात सुनी. पूरे प्रकरण की जानकारी होने के बाद एसडीएम ने नाराज लोगों को आश्वस्त किया है कि वो राजस्व कर्मियों के साथ एनएचएआई की टीम बनाएंगे, जो इस बात की जांच पड़ताल करेंगी कि जिन लोगों को नोटिस दिया गया है उनका व्यवसायिक प्रतिष्ठान और मकान अवैध तो नहीं है. यदि वैध तरीके से व्यवसायिक प्रतिष्ठान और आवास बनाए गए हैं तो उन्हें उचित मुआवजा दिलाया जाएगा. बिना मुआवजे के किसी के मकान और प्रतिष्ठान का ध्वस्तीकरण नहीं होगा.