UP News: हर्ष फायरिंग करने पर होगी कड़ी कार्रवाई, शस्त्र लाइसेंस निरस्त होने के साथ जाना पड़ सकता है जेल
UP Harsh Firing: यूपी में शादियों के सीजन के दौरान हर्ष फायरिंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी. जिसके चलते हर्ष फायरिंग करने वालों का शस्त्र लाइसेंस निरस्त होने के साथ ही उन्हें जेल भी जाना पड़ेगा.
UP News: दिवाली के बाद अब शादियों का सीजन जोरों शोरों पर शुरू होने को तैयार है, एक आंकड़े के मुताबिक इस दौरान पूरे देश में 38 लाख शादियां होने का आनुमान लगाया जा रहा है. एक ओर जहां शादियों के सीजन में लोगों को शॉपिंग करते देखा जाएगा. वहीं शादियों के सीजन के दौरान आमतौर पर हर्ष फायरिंग के कारण बड़ी दुर्घटना होते देखी जाती है. ऐसे में अब राज्य भर में पुलिस प्रशासन हर्ष फायरिंग को लेकर सख्त रवैया अपनाने की तैयारी में नजर आ रहा है.
इसी क्रम में पुलिस प्रशासन हर्ष फायरिंग पर रोक लगाने के लिए मैरिज होम और होटल संचालकों से संपर्क कर उन्हें यह हिदायत दे रही है कि शादी या किसी फंक्शन के दौरान हर्ष फायरिंग पर रोक रहेगी और अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी जानकारी सीधे पुलिस को दी जाएगी. इसके अलावा पुलिस ने मैरिज होम और होटल के अंदर किसी भी प्रकार के शस्त्र को लेकर जाने से रोकने की बात कही है.
आगरा डीसीपी सिटी ने दिए खास निर्देश
इस सिलसिले में आगरा के डीसीपी सिटी सुरज कुमार राय ने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी चौकियों और थाना प्रभारियों को निर्देश दिया है कि वह चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मैरिज हाल और होटल जाकर उनके मैनेजर से मुलाकात करें और उन्हें हर्ष फायरिंग के लेकर सचेत किया. इस दौरान होटल, मैरिज हाल से लेकर धर्मशाला में जाकर थाना प्रभारी शादी के सीजन के दौरान सड़कों पर वाहन पार्किंग पर रोक और रात नौ बजे के बाद डीजे के बंद करने को लेकर जानकारी देंगे.
हर्ष फायरिंग करने पर होगा शस्त्र लाइसेंस रद्द
सुरज कुमार राय के अनुसार यह भी निर्देश दिए गए हैं कि सभी होटल, मैरिज हाल और धर्मशाला में सीसीटीवी लगी होनी चाहिए और वर्किंग कंडिशन में होना चाहिए. इसके अलावा सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग कम से कम 15 दिनों तक रहनी चाहिए. इसके साथ ही उनका कहना है कि हर्ष फायरिंग करने वालों का शस्त्र लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा. इसके साथ ही उन्हें जेल भी भेजा जाएगा. दरअसल शादियों के सीजन में हर्ष फायरिंग के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को ध्यान में रख कर यह फैसला लिया गया है.
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Source: IOCL
