ग्रेटर नोएडा वेस्ट में JKG पाम कोर्ट सोसाइटी के निवासियों का प्रदर्शन, रजिस्ट्री और सुविधाओं की मांग तेज
Greater Noida News: निवासियों का कहना है कि 2020 में पजेशन मिलने के बाद से ही लगातार रजिस्ट्री की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है. सोसाइटी में 500 से अधिक परिवार रह रहे हैं.
यूपी के ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जेकेजी पाम कोर्ट सोसाइटी के निवासी रविवार को एकजुट होकर सड़क पर उतर आए. करीब पांच साल से अपने फ्लैट्स में रह रहे परिवारों ने बिल्डर के खिलाफ रजिस्ट्री शुरू कराने और मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया.
प्रदर्शन के दौरान निवासियों ने जुलूस निकाला और हाथों में बैनर-पोस्टर लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की. कई फ्लैट ओनर्स ने तो अपने घरों की बालकनी में ही “रजिस्ट्री करो” के बैनर टांगकर बिल्डर पर दबाव बनाया
2020 में मिला था पजेशन
निवासियों का कहना है कि 2020 में पजेशन मिलने के बाद से ही लगातार रजिस्ट्री की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है. सोसाइटी में 500 से अधिक परिवार रह रहे हैं, जो कानूनी दस्तावेजों के अभाव में असुरक्षा की स्थिति में जीने को मजबूर हैं. प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि बिल्डर पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का 20 करोड़ रुपये से अधिक बकाया है, जिसके कारण रजिस्ट्री अटकी हुई है.
सीनियर सिटीजंस से लेकर युवा परिवारों तक, सभी ने इस विरोध में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. निवासियों का कहना है कि बिल्डर नए फ्लैट्स की बिक्री तो कर रहा है, लेकिन पुराने खरीदारों को उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है.
इतना ही नहीं, फ्लैट्स के री-सेल पर बिल्डर द्वारा 1000 से 1500 रुपये प्रति स्क्वायर फुट तक का ट्रांसफर चार्ज वसूला जा रहा है, जिससे खरीदारों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है.
प्राधिकरण कार्यालय का होगा घेराव
बैठक में निवासियों ने निर्णय लिया कि यदि जल्द ही रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू नहीं की गई तो वे सामूहिक रूप से प्राधिकरण कार्यालय का घेराव करेंगे और बड़े आंदोलन की राह अपनाएंगे. निवासियों का कहना है कि उन्हें पानी, बिजली और सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी आए दिन परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, लेकिन बिल्डर इन मुद्दों पर भी ध्यान नहीं देता.
सोसाइटी के निवासियों ने प्राधिकरण और सरकार से हस्तक्षेप कर रजिस्ट्री की प्रक्रिया जल्द शुरू कराने की मांग की है. उनका कहना है कि जब तक रजिस्ट्री पूरी नहीं होती, तब तक उन्हें अपने मकानों पर कानूनी हक नहीं मिल पाएगा और हर परिवार असुरक्षा के माहौल में जीने को मजबूर रहेगा.
ईरोस सम्पूर्णम सोसाइटी निवासियों ने की बैठक
मूलभुत सुविधाओं की मांग को लेकर ईरोस सम्पूर्णम सोसाइटी निवासियों ने रविवार को एक बैठक की. बैठक में बिल्डर के खिलाफ कानूनी रास्ता अपनाने का निर्णय लिया है.
बैठक में सभी ने मिलकर बिल्डर की जिद का कड़ा विरोध किया है और कहा कि वर्तमान समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से करवाएंगे. निवासियों का कहना है कि उनसे दोहरा कॉमन एरिया का बिजली चार्ज वसूला जा रहा है. साथ ही डीजी पॉवर, पानी और मेंटेनेंस की सुविधा लचर है.
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