रायबरेली में शुरू हुआ भारत सरकार की महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना 'घरौनी' का काम, लोगों को मिलेंगे कई लाभ
रायबरेली में स्वामित्व योजना कार्यक्रम के तहत सदर तहसील के अंबाहार ,पासी टूसी, बल्दूपुर सहित 5 गांवों में घरौनी बनाने का कार्यक्रम शुरु हुआ है. इसके तहत ड्रोन के माध्यम से सर्वे का काम शुरू कराया गया है. आने वाले समय में आबादी में बने घरों की घरौनी तैयार कर दी जाएगी और फिर उसको लाभार्थी को दे दिया जाएगा.
रायबरेली. भारत सरकार की महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना के तहत खतौनी की तर्ज पर घरौनी बनाने का कार्यक्रम रायबरेली में शुरू हो चुका है. जिसमें सदर तहसील के 5 गांवो को चिन्हित कर ड्रोन के माध्यम से सर्वे कराया जा रहा है. उप जिलाधिकारी अंशिका दिक्षित ने सदर तहसील के अंबाहार ,पासी टूसी, बल्दूपुर सहित 5 गांवों में टीम लेकर घरौनी बनाने का काम शुरू कर दिया है. स्वामित्व योजना कार्यक्रम के तहत सदर तहसील के अंबाहार, पासी टूसी, बल्दू पुर, हसनापुर, डेरा बरोला सहित पांच राजस्व गांव में ड्रोन के माध्यम से सर्वे का काम शुरू करा दिया गया है. उप जिलाधिकारी अंशिका दीक्षित ने टीम के साथ इन गांवों में पहुंचकर ड्रोन के माध्यम से सर्वे का काम शुरू कराया.
सर्वे कराने के बाद आबादी में बने हुए घरों का नक्शा बनाया जाएगा, जिसके बाद उप जिलाधिकारी सदर की टीम की ओर से इस नक्शे को वेरीफाई कराया जाएगा. अगर नक्शा सही होता है तो विधिक प्रक्रिया पूर्ण करते हुए आबादी में बने घरों की घरौनी तैयार कर दी जाएगी और फिर उसको लाभार्थी को दे दी जाएगी.
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दरअसल, गांवों में आबादी में बने घरों का ना तो कोई कागजात होता है और ना ही उस पर कोई सरकारी योजना का लाभ ही आमजन को मिल पाता है, लेकिन घरौनी बनने के बाद मुखिया को सरकारी योजनाओं के लाभ के साथ-साथ बैंक की ओर से लोन प्राप्त करने का अवसर भी मिलेगा. यहीं कारण है कि गांवो में बने घरों की घरौनी बनाने का काम शुरू कर दिया गया है. टीमें पहुंचकर ड्रोन के माध्यम से सर्वे का काम भी शुरू कर चुकी है. प्रयोग के तौर पर 5 गांवों को चिन्हित किया गया है जहां सबसे पहले ग्रामीणों को घरौनी दी जाएगी.
उपजिलाधिकारी सदर अंशिका दीक्षित का कहना है कि 'भारत सरकार की टीम की ओर से ड्रोन सर्वे कार्यक्रम कराया जा रहा है, जिसमें स्वामित्व योजना के अंतर्गत जो आबादी क्षेत्र है उसका सीमांकन कराया जा रहा है. हमारे यहां 5 गांव चिन्हित किए गए हैं. जिसमें अम्बाहार ,बल्दूपुर, हसनापुर, पासी टूसी और डेरा बरोला सहित 5 राजस्व गांवों का चयन किया गया है. जिसकी मार्किंग कराने के उपरांत इसका कई एंगल से ड्रोन से फोटोग्राफ्स लिया जा रहा.'
उन्होंने आगे बताया कि 'इसके बाद सर्वे आफ इंडिया की ओर से इसका मैप बनवाया जाएगा. इसके बाद हम लोग इसे वेरीफाई करेंगे. उसके उपरांत आबादी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को घरौनी का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे. जो एक विधिक राइट का अभिलेख होगा. जैसे खतौनी होता वैसे घरौनी का डिस्ट्रीब्यूशन कराया जाएगा. जिससे लोगों को विभिन्न योजनाओं में जैसे लोन लेने के लिए इससे लाभ ले सकते हैं.'
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