Ghazipur News: गांवों में लगाई गई 25 हजार LED लाइट में 50 फीसदी से ऊपर खराब, रोका गया 3 करोड़ पेमेंट

UP News: बारिश से पहले ही करीब 50 फीसदी से ऊपर एलईडी लाइट खराब हो चुके हैं. इसे देखते हुए कार्यदाई संस्था के करीब तीन करोड़ रुपए का भुगतान जिला पंचायत ने रोक दिया है.

सपना सिंह-जिला पंचायत अध्यक्ष (गाजीपुर)

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में गाजीपुर की जिला पंचायत (Ghazipur District Panchayat) जनपद की सबसे बड़ी सदन में शुमार है. इस सदन में सांसद और विधायक सदस्य होते हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष जनपद की प्रथम महिला. ऐसे में गाजीपुर के जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा जनपद के गांव को रौशन करने के लिए 8.75 करोड़ की लागत से 25,000 एलईडी बल्ब लगाए जा रहे हैं. इसका काम अभी कार्य पूरा भी नहीं हुआ और इस मामले में अनियमितता, घटिया सामग्री और घोटाले की बू आनी शुरू हो गई है. बारिश से पहले ही करीब 50 फीसदी से ऊपर एलईडी लाइट खराब हो चुके हैं. इसे देखते हुए कार्यदाई संस्था के करीब तीन करोड़ रुपए का भुगतान जिला पंचायत ने रोक दिया है.

50% से अधिक लाइट खराब 
जनपद गाजीपुर में 1 दिन पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा अपने कार्यकाल के 1 साल पूरे होने की खुशियां मनाई गईं. इस कार्यकाल के दौरान जनपद के 1,237 ग्राम सभा के लिए 25,000 एलइडी लाइट लगाए जाने का कार्य किया जा रहा है जिसके लिए जिला पंचायत में जेम पोर्टल के माध्यम से वाराणसी के विश्वनाथ इंटरप्राइजेज को एलइडी लगाने का ठेका दिया गया था. कंपनी को एलइडी लाइट लगाने के साथ ही एलइडी खराब होने की शिकायतें मिलनी शुरू हो गईं. बारिश होने से पूर्व ही ग्राम पंचायतों में 50% से अधिक लाइट खराब हो गई. 

भुगतान के तीन करोड़ पर रोक
बता दें कि टेंडर में कार्यदाई संस्था को जिला पंचायत द्वारा एक एलईडी का करीब 3,500 रुपया भुगतान किया जा रहा है जिसमें उन्हें अगले 1 साल तक लाइट को ठीक रखना है लेकिन कुछ माह में ही लाइट खराब होने के मामले सामने आने लगे हैं जिससे जिला पंचायत और ठेकेदार की पोल खुलने लगी और आनन-फानन में संस्था को एलईडी लाइट खराब होने के बारे में नोटिस जारी करते हुए उनके भुगतान के करीब तीन करोड़ रुपए पर रोक लगा दी गई है. 

अधिकारी ने क्या कहा
इस मामले पर अपर मुख्य अधिकारी सुजीत मिश्रा ने बताया कि, समस्त गांव से सूची मंगाई जा रही है और जियो टैगिंग के बाद ग्राम पंचायतों को हैंड ओवर किया जाएगा लेकिन ग्राम पंचायतों को हस्तांतरण से पहले लाइट खराब होने के मामले संज्ञान में आए हैं जिसको देखते हुए संस्था को करीब 9,000 लाइट का 3 करोड़ का भुगतान रोक दिया गया है. लाइट जलने के बाद ही भुगतान किया जाएगा.