Farmers Protest: किसानों के मार्च के बीच बढ़ी सुरक्षा, जाम से परेशान लोग, ड्रोन से निगरानी, पुलिस ने किया ये डायवर्जन

Farmer Protest News: किसान नेता सुखबीर खलीफा के आह्वान पर नोएडा महामाया फ्लाईओवर पर हजारों किसान एकत्रित होंगे.

दिल्ली-नोएडा बॉर्डर पर बढ़ी सुरक्षा

Source : ANI

Farmers Protest Noida: संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसान गुरुवार, 8 फरवरी 2024 को नोएडा से दिल्ली की ओर कूच करेंगे. इसके साथ ही किसानों ने दिल्ली के संसद भवन के घेराव करने की भी धमकी दी है. इस बीच दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाले रूट पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. इसके चलेत आम लोगों को जाम का सामना करना पड़ रहा है. उधर, किसानों की महापंचायत और दिल्ली मार्च को देखते हुए गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है. पुलिस के अनुसार कुछ जगहों पर मार्ग परिवर्तित किया जाएगा. 

पुलिस उपायुक्त (यातायात) अनिल कुमार यादव ने बताया कि किसानों के प्रदर्शन और दिल्ली कूच के कार्यक्रम के दौरान बृहस्पतिवार सुबह 11 बजे से देर शाम तक सेक्टर-1 गोलचक्कर चौक से सेक्टर-6 चौकी चौक तक, संदीप पेपर मिल चौक से हरौला चौक तक मार्ग पर यातायात का आगमन प्रतिबंधित रहेगा.

पुलिस ने जारी किया ये डायवर्जन
उन्होंने बताया कि प्रदर्शन के मद्देनजर सेक्टर-1 गोलचक्कर चौक, रजनीगंधा चौक, सेक्टर-6 चौकी चौक, झुंडपुरा चौक, सेक्टर-8, सेक्टर-10, सेक्टर-11, सेक्टर-112 चौक, हरौला चौक से आवश्यकतानुसार यातायात का मार्ग परिवर्तन किया जाएगा.

यादव ने कहा कि आपातकालीन वाहनों को मार्ग परिवर्तन के दौरान सुरक्षित गंतव्य की ओर भेजा जाएगा. इससे पहले बुधवार को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी एडवाइजरी जारी की थी. पुलिस ने कहा था कि - 8 फरवरी, 2024 को सोनिया विहार, डीएनडी, चिल्ला, गाजीपुर, सभापुर, अप्सरा और लोनी सीमाओं से जुड़े मार्गों पर भारी यातायात की उम्मीद है. 

नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने इस संदर्भ में बताया कि पुलिस अधिकारियों ने महामाया फ्लाईओवर के नीचे यातायात व्यवस्था का निरीक्षण किया गया एवं सुचारू यातायात संचालन हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए.

क्या है किसानों की मांग?
इससे पहले गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने मंगलवार को कहा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत 7 और 8 फरवरी को प्रतिबंध लागू रहेंगे.  नोएडा और ग्रेटर नोएडा में किसान समूह दिसंबर 2023 से स्थानीय विकास प्राधिकरणों द्वारा अधिग्रहीत अपनी भूमि के बदले अधिक मुआवजे और विकसित भूखंडों की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं.