श्रीकांत शर्मा बोले- पिछली सरकारों के कारण मजबूरी में बढ़ाने पड़े हैं बिजली के दाम

योगी सरकार में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर ट्वीट कर बसपा प्रमुख मायावती को जवाब दिया है। बता दें कि मंगलवार को उत्तर प्रदेश बिजली नियामक आयोग ने खर्च में बढोतरी और राजस्व में कमी की स्थिति को देखते हुये मंगलवार को राज्य में बिजली की दरों में 12 फीसदी तक बढ़ोतरी को मंजूरी दी है।

लखनउ, (एबीपी गंगा)। योगी सरकार में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर ट्वीट कर बसपा प्रमुख मायावती को जवाब दिया है। बता दें कि मंगलवार को उत्तर प्रदेश बिजली नियामक आयोग ने खर्च में बढोतरी और राजस्व में कमी की स्थिति को देखते हुये मंगलवार को राज्य में बिजली की दरों में 12 फीसदी तक बढ़ोतरी को मंजूरी दी है।

जिस पर बसपा अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा था कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार द्वारा बिजली की दरों को बढ़ाने को मंजूरी देना पूरी तरह से जनविरोधी फैसला है। इससे प्रदेश की करोड़ों खासकर मेहनतकश जनता पर महंगाई का और ज्यादा बोझ बढे़गा व उनका जीवन और भी अधिक त्रस्त व कष्टदायी होगा। सरकार इस पर तुरन्त पुनर्विचार करे तो यह बेहतर होगा।अब इसके जवाब में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कुछ ट्वीट किए हैं और बढ़ोतरी की वजह भी स्पष्ट की है।

श्रीकांत शर्मा ने लिखा, 'बहन मायावती जी ये सपा-बसपा के पाप रहे कि भ्रष्टाचार बढ़ता गया और बिजली कंपनियां भारी घाटे में चली गईं। सपा-बसपा के कार्यकाल में सिर्फ दरें बढ़ती थीं। भाजपा के कार्यकाल में दरें कम और बिजली आपूर्ति के घंटे ज्यादा बढ़े हैं। श्रीकांत शर्मा ने आगे लिखा, 'सरकार ने बढ़ती दरों से गरीब को मुक्त रखा है। पूर्व सरकारों की आर्थिक अनियमितताओं के चलते मजबूरीवश कुछ श्रेणियों की बिजली दरों में आंशिक बढ़ोतरी करनी पड़ी है।'

ऊर्जा मंत्री ने एक अन्य ट्वीट में लिखा, 'अब जिलों को 24, तहसील को 20 और गांव को 18 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है। पूर्व सरकारों में कोई रोस्टर नहीं था। बिजली सिर्फ चहेते जिलों को ही नसीब होती थी।' श्रीकांत शर्मा ने चौथे ट्वीट में लिखा, '2016-17 में पीक डिमांड 16,500 मेगावाट थी। जिसे पूर्व सरकार पूरा नहीं कर पा रही थी। अब 21,950 मेगावाट की डिमांड पूरी हो रही है। ग्रिड की क्षमता बढ़ाई जा रही है। 66,320 किलोमीटर की जर्जर लाइन बदलने पर तेजी से काम हो रहा है।' इसके अलावा एक और ट्वीट करते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा, 'पूर्व सरकारों के भ्रष्टाचार के चलते बिजली दरों में लगभग 11.50% की ही बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही 4.50 फीसदी रेग्युलेटरी चार्ज समाप्त हुआ है। यानी लगभग 7.40% की ही बढ़ोतरी हुई है। वहीं प्रदेश में 40% बिजली आपूर्ति बढ़ी है।'

उल्लेखनीय है कि बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर जारी सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया कि आयोग ने नियामक सरचार्ज (राज्य की वितरण कंपनियों के लिए 4 .28 प्रतिशत) समाप्त कर दिया है। इस हिसाब से घरेलू, औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिये दरों में बढ़ोतरी होगी। नयी बिजली दरें सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी करने की तारीख से लागू हो जाएंगी। विज्ञप्ति में कहा गया कि घरेलू मीटर श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए आठ से 12 फीसदी के बीच बढ़ोतरी होगी।

इसी प्रकार औद्योगिक (भारी) उपभोक्ताओं के लिए पांच से दस प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। विज्ञप्ति के मुताबिक कृषि क्षेत्र के मीटर वाले उपभोक्ताओं के लिए शहरी क्षेत्र में नौ प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र में 15 प्रतिशत बढ़ोतरी की गयी है। बिना मीटर के कनेक्शन रोकने और बिना मीटर के कनेक्शन को मीटर वाले कनेक्शन में तब्दील करने के लिए बिना मीटर वाले घरेलू कनेक्शन के लिए दरें बढ़ाने को मंजूरी दी गयी है।