एबीपी गंगा 'प्रवाह': शिक्षा मंत्री बोले- देश में सबसे ज्यादा 90 फीसदी फैकल्टी उत्तराखंड में

एबीपी गंगा प्रवाह में तीसरे सत्र में उत्तराखंड में शिक्षा और शहरी विकास के मुद्दे पर चर्चा हुई। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड एजुकेशन हब है।

देहरादून,एबीपी गंगा। एबीपी गंगा के खास कार्यक्रम प्रवाह के तीसरे सत्र में बात युवाओें पर केंद्रीत रही। इस दौरान मंच पर शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय मौजूद रहे। इस दौरान सरकार द्वारा किये जा रहे कार्य और उनकी प्रगति को लेकर चर्चा की गई। उत्तराखंड में शहरी विकास और शिक्षा की स्थिति क्या है, इस विषय पर सभी पक्षो ने खुलकर अपनी बात रखी।

इस दौरान शिक्षा मंत्री ने धन सिंह रावत ने कहा कि हमारी सरकार ने 30 महीने में सभी के लिये शिक्षा का रोडमैप बनाया। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में 1100 सरकारी विश्वविद्यालय हैं और 18 निजी विश्वविद्यालय हैं। रावत ने कहा कि 104 सरकारी डिग्री कॉलेज हैं। उन्होंंने उपलब्धियां गिनाते हुये कहा कि 4 लाख से ज्यादा छात्र यहां उच्च शिक्षा गहण कर रहे हैं। उन्होंने कहा हमारे राज्य में एनआईटी, आईआईटी हैं साथ ही केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थान हैं। रावत ने आईएएस अकादमी को राज्य की सबसे बड़ी धरोहर बताया। यहीं नहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड एजुकेशन हब है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने शैक्षिणिक कैलेंडर को नियमित किया है..कॉलेजों में 180 दिन पढ़ाई हो रही है। शिक्षा मंत्री ने दावा करते हुये कहा कि 90 फीसदी फैकल्टी है।

इसी सत्र में शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि उत्तराखंड में शहरी करण तेजी से बढ़ा है। उन्होंने कहा कि 40 फीसदी जनता शहरों में रहती हैं। उन्होंने कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर ज्यादा काम न किये जाने को लेकर पिछली सरकार को दोषी ठहराया। आंकड़े रखते हुये शहरी विकास मंत्री ने कहा कि 92 नगर निकायों में से 54 के पास अपना डंपिंग ग्राउंड है। रूड़की में वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर काम चल रहा है, देहरादून में इस दिशा में बहुत काम किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी सराकार रिंग रोड बनाने को लेकर काम कर रही है। मेट्रो को लेकर तकनीकी उच्च अधिकारी योजनाओं पर काम करे रहे हैं। देहरादून में प्राकृतिक खूबसूरती बनाये रखते हुये हम रोप वे लाएंगे। उन्होंने दावा किया कि आनेवाले पांच साल में लोग उत्तराखंड मेट्रो देखेंगे।