दिव्या मित्तल ने किया राजनीतिक दल का ऐलान,दिए 3 वचन, कहा- हमारे पास फंड्स...
पूर्व IAS दिव्या मित्तल ने नई राजनीतिक पार्टी 'जननीति भारत' बनाने का ऐलान किया है. उनकी पार्टी 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ेगी.
दिव्या मित्तल ने किया नई पार्टी 'जननीति भारत' का ऐलान, 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव लड़ेगी पार्टी, जनता से किए तीन वादे
भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस रहीं दिव्या मित्तल ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी 'जननीति भारत' बनाने का ऐलान किया है. यह पार्टी 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ेगी. दिव्या मित्तल ने पार्टी के गठन के साथ ही जनता के सामने तीन मुख्य वचन रखे हैं. इनमें जनता की भागीदारी से नीतियां बनाना, जरूरत के आधार पर बिना किसी भेदभाव के फैसले लेना और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाकर जनता को जवाबदेह बनाना शामिल है.
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दिव्या मित्तल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक वीडियो में कहा कि राजनीति जनता पर राज करती है, जबकि जननीति में राज जनता का होगा. पार्टी का उद्देश्य ऐसी व्यवस्था बनाना है, जिसमें केवल चुनाव के दिन ही नहीं, बल्कि पूरे पांच साल जनता की बात सुनी जाए और उसके हिसाब से सरकार काम करे.
दिव्या मित्तल ने वीडियो संदेश के जरिए अपनी पार्टी की घोषणा की. उन्होंने बताया कि जब उन्होंने पहली बार राजनीति में आने की बात कही थी, तब लोगों से संपर्क के लिए एक नंबर साझा किया था. उस नंबर पर इतने संदेश आए कि व्हाट्सऐप ने उसे रोक दिया. दिव्या मित्तल ने इसके लिए लोगों से माफी भी मांगी. उन्होंने कहा कि वह उम्मीद का दिया लेकर निकली थीं, लेकिन लोगों के संदेश देखकर उन्हें लगा कि वह सूरज के सामने दिया लेकर खड़ी हैं. उन्हें केवल खिड़की खोलनी थी. अब उन्होंने जनता की भागीदारी से नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने के लिए 'जननीति भारत' के गठन का फैसला किया है.
जन से नीति, नीति से भारत
दिव्या मित्तल ने जननीति भारत के पहले वचन के तहत कहा कि देश की नीतियों के केंद्र में आम लोग होंगे और नीतियां तय करने में भी जनता की भागीदारी होगी. उनका कहना है कि जनता को क्या चाहिए, यह जनता से पूछा जाना चाहिए और उसकी जरूरतों को पूरा करने का तरीका विशेषज्ञों से जाना जाना चाहिए. पार्टी की नीतियों में लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों, उनकी समस्याओं और भविष्य की चिंताओं को प्राथमिकता दी जाएगी.
इस वचन को समझाने के लिए दिव्या मित्तल ने देवकली देवी का उदाहरण दिया. उन्होंने बताया कि देवकली देवी के घर में पानी की समस्या थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उनसे स्कूल की मांग की थी. उनके वीडियो के बाद स्कूल का काम शुरू हुआ और नींव डाली जाने लगी. हालांकि, बाद में पता चला कि जिस जमीन पर स्कूल बनाया जा रहा था, वह जंगल की जमीन है. इसके बाद काम रुक गया. दिव्या मित्तल ने कहा कि जिस नींव पर बच्चों का भविष्य खड़ा होना था, वे बच्चे आज भी इंतजार कर रहे हैं.
उन्होंने सवाल उठाया कि देश के बड़े उद्योगपतियों को कारखाना लगाने के लिए जंगल की जमीन से जुड़ी प्रक्रिया में 80 दिन में रास्ता मिल जाता है, जबकि गरीबों के स्कूल, सड़क या दूसरे जरूरी कामों की फाइलें 80 वर्षों तक अटकी रहती हैं. उनके मुताबिक, नीति वही है जहां न्याय हो और न्याय तभी संभव है, जब हर व्यक्ति की बात सुनी जाए.
दिव्या मित्तल ने कहा कि आम लोगों के जीवन में नीतियों की समझ मौजूद है. एक मां खुद एक रोटी कम खाकर बच्चे का पेट भरती है, जबकि एक पिता अपने खेत में काम कम करके भी बच्चे को स्कूल भेजता है. उनके मुताबिक, यही चिंता और सोच जननीति भारत की नीतियों का आधार बनेगी.
उन्होंने कहा कि खेती से जुड़ी नीति किसानों के साथ मिलकर बनाई जाएगी, क्योंकि किसान को पता है कि फसल उगाने से लेकर मंडी तक उसे किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और किस स्तर पर उसकी उपज का दाम टूटता है. इसी तरह व्यापार की नीति छोटे व्यापारियों की समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी. छोटे व्यापारियों को अपने कारोबार, कारखाने से लेकर बंदरगाह तक की प्रक्रिया में आने वाली परेशानियों की जानकारी होती है.
दिव्या मित्तल ने कहा कि नीतियां बनाते समय आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी ध्यान में रखा जाएगा. इसमें वह लड़की भी शामिल है, जो छत पर खड़े होकर चांद को देखकर उसे पाने का सपना देखती है, और वह नौजवान भी, जो अपने भविष्य के लिए रात में जागकर पढ़ाई कर रहा है. उन पीढ़ियों की जरूरतों का भी ध्यान रखा जाएगा, जो अभी इस दुनिया में आई तक नहीं हैं. इसी सोच के साथ पार्टी का पहला वचन है- जन से नीति, नीति से भारत.
जरूरत से फैसला और फैसले में बराबरी
जननीति भारत के दूसरे वचन के तहत दिव्या मित्तल ने कहा कि सरकारी फैसले जाति, धर्म, पहचान या हैसियत देखकर नहीं, बल्कि जरूरत के आधार पर लिए जाएंगे. उन्होंने एक सड़क का उदाहरण देते हुए बताया कि किसी गांव में सड़क बनने की उम्मीद जगी, लेकिन बाद में किसी प्रभावशाली व्यक्ति के हस्तक्षेप से सड़क का रास्ता बदल दिया गया. एक ओर सड़क बनने से हजारों लोगों को फायदा हो सकता था, जबकि दूसरी ओर रास्ता बदलने से सैकड़ों परिवारों के घर टूट गए और उनके आंगन उजड़ गए.
दिव्या मित्तल ने कहा कि इस व्यवस्था में जिन लोगों के लिए सड़क बन रही थी और जिनके घर टूटे, वे कोई नहीं थे, जबकि सड़क का रास्ता बदलवाने वाला कोई खास व्यक्ति था. उन्होंने कहा कि जननीति भारत ऐसी व्यवस्था बनाना चाहती है, जिसमें विकास से जुड़े फैसले लेते समय सभी प्रभावित लोगों की राय ली जाए. सड़क का नक्शा तैयार करने में लोगों की भागीदारी होगी, ताकि किसी एक व्यक्ति के प्रभाव में आकर सार्वजनिक हित से जुड़ा फैसला न बदला जा सके.
इस वचन के तहत उन्होंने बेटियों की सुरक्षा के लिए भी एक मॉडल पेश किया. दिव्या मित्तल ने कहा कि कई जगहों पर लड़कियों को अंधेरे या असुरक्षित रास्तों से गुजरने में डर लगता है. उन्हें पता होता है कि किस जगह पर उनके कदम अपने आप तेज हो जाते हैं और कहां असुरक्षा महसूस होती है. ऐसे स्थानों को चिह्नित करने के लिए लड़कियां मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकेंगी.
उनके प्रस्ताव के मुताबिक, जब किसी स्थान पर 100 निशान इकट्ठा हो जाएंगे, तो वहां लाइट, पुलिस गश्त और कैमरे लगाए जाएंगे. इस तरह सुरक्षा से जुड़े फैसले केवल पुलिस या नेताओं के स्तर पर नहीं होंगे, बल्कि उन लड़कियों की राय के आधार पर लिए जाएंगे, जो रोज उन रास्तों से गुजरती हैं.
दिव्या मित्तल ने कहा कि बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा किसी घटना के बाद खबर बनने पर ही चर्चा में नहीं आना चाहिए, बल्कि पहले से ही जरूरी इंतजाम किए जाने चाहिए. उन्होंने कहा कि यही व्यवस्था हैंडपंप, सड़क और खड़ंजे जैसे विकास कार्यों पर भी लागू होगी. जहां जरूरत सबसे ज्यादा होगी और लोग जिस काम को प्राथमिकता देंगे, वहां से काम शुरू किया जाएगा. इसमें जाति, धर्म और हैसियत के आधार पर भेदभाव नहीं होगा.
उनके मुताबिक, जब सैकड़ों लोग मिलकर किसी फैसले में अपनी राय देंगे, तो किसी एक व्यक्ति के लिए सड़क या विकास कार्यों की दिशा बदलवाना आसान नहीं होगा. यही जननीति भारत का दूसरा वचन है- जरूरत से फैसला और फैसले में बराबरी.
जनता को हिसाब और हिसाब से सुधार
जननीति भारत के तीसरे वचन के तहत दिव्या मित्तल ने सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की बात कही. उन्होंने कहा कि आम तौर पर लोगों को सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी समय पर नहीं मिलती. इसका फायदा बिचौलिए उठाते हैं और लोगों से पैसे मांगते हैं.
उन्होंने पक्के मकान के लिए आवेदन करने वाली एक महिला का उदाहरण दिया. दिव्या मित्तल के मुताबिक, महिला को यह जानकारी नहीं थी कि उसका आवेदन स्वीकृत हो गया है या नहीं. इसी बीच एक बिचौलिया उसके पास पहुंचा और पांच हजार रुपये मांगते हुए कहा कि वह उसका काम करा देगा. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर मकान की मंजूरी की जानकारी सबसे पहले लाभार्थी के मोबाइल पर पहुंच जाए, तो बिचौलिए को इस तरह पैसे मांगने का मौका ही क्यों मिलेगा?
दिव्या मित्तल ने कहा कि यह व्यवस्था केवल मकान की योजना तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि गांव में अलग-अलग निधियों से होने वाले विकास कार्यों की जानकारी भी लोगों को मिलनी चाहिए. उनके प्रस्ताव के अनुसार, एक मोबाइल फोन पर नक्शे के जरिए यह देखा जा सकेगा कि गांव में कहां नाली बन रही है, कहां खड़ंजा बनाया जा रहा है और कहां हैंडपंप लगाया जा रहा है. जनता को यह भी पता होना चाहिए कि काम पर कितना पैसा खर्च हो रहा है, उसे कब तक पूरा किया जाना है और इसकी जिम्मेदारी किसकी है.
उन्होंने सरकारी कामों की गुणवत्ता की निगरानी के लिए तीन रंगों पर आधारित व्यवस्था का प्रस्ताव भी रखा. इसके तहत जनता किसी सड़क, स्कूल, अस्पताल या राशन की दुकान की स्थिति को हरे, पीले और लाल रंग से चिह्नित कर सकेगी. हरे रंग का मतलब काम अच्छा है, पीले रंग का मतलब काम अधूरा है और लाल रंग का मतलब काम खराब है.
दिव्या मित्तल ने कहा कि किसी सड़क की स्थिति के बारे में सबसे बेहतर जानकारी उन लोगों को होती है, जो रोज उस पर चलते हैं. इसी तरह स्कूल में पढ़ाई कैसी हो रही है, बच्चों को किताबें मिल रही हैं या नहीं, अस्पताल में दवा उपलब्ध है या नहीं और डॉक्टर मौजूद हैं या नहीं, इन सवालों का जवाब वहां जाने वाले लोगों के पास होता है.
उन्होंने कहा कि जनता की ओर से दिए गए इन रंगों से पता चलेगा कि किस जगह पर क्या कमी है. यह जानकारी लोगों के साथ अधिकारियों और मंत्रियों को भी दिखाई देगी. इससे समस्याओं की पहचान कर सुधार किया जा सकेगा और सुधार होने पर उस जगह का रंग भी बदल सकेगा.
दिव्या मित्तल ने सरकारी कामों की निगरानी के लिए जिम्मेदार व्यक्ति से ही उसके काम का मूल्यांकन कराने पर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि अगर किसी काम के बारे में उसी व्यक्ति से पूछा जाएगा, जिसने उसे कराया है, तो वह अपने काम को सही ही बताएगा. इसलिए जनता को सीधे काम की गुणवत्ता पर अपनी राय देने का अधिकार होना चाहिए.
तीसरे वचन के तहत जननीति भारत की ओर से ऐसी व्यवस्था की बात कही गई है, जिसमें जनता सरकारी कामों का हिसाब ले सके और उसी हिसाब के आधार पर कमियों को दूर किया जा सके. इसका उद्देश्य विकास कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाना और जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करना है.
जनता की ओर मुंह करके बैठेंगे विधायक
दिव्या मित्तल ने कहा कि जब जनता ही नीतियां बनाने, फैसले लेने और सरकारी कामों का हिसाब रखने में भागीदारी करेगी, तो जननीति भारत के विधायकों की भूमिका क्या होगी? उन्होंने कहा कि पार्टी के विधायकों का काम जनता के बीच जाना और उसकी समस्याओं को सामने लाना होगा. जो व्यक्ति लिख नहीं सकता, विधायक उसकी बात लिखेंगे और जो मोबाइल ऐप के जरिए अपनी समस्या दर्ज नहीं कर सकता, उसकी मदद करेंगे.
उन्होंने कहा कि आम तौर पर विधायक जनता और सरकार के बीच बैठते हैं, लेकिन उनका मुंह सरकार की ओर होता है. जननीति भारत में विधायक उसी जगह बैठेंगे, लेकिन उनका मुंह जनता की ओर होगा. यानी विधायक जनता की समस्याओं और जरूरतों को सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे.
'सवाल सुविधा का नहीं, सत्ता का है'
दिव्या मित्तल ने सवाल उठाया कि अगर मोबाइल फोन के जरिए ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है, तो यह अब तक क्यों नहीं हुआ? उन्होंने कहा कि आज लगभग हर हाथ में मोबाइल फोन है. लोग मोबाइल से पैसे भेजते हैं और टिकट बुक करते हैं, लेकिन सरकारी कामकाज में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है?
उन्होंने कहा कि यह सवाल केवल सुविधा का नहीं, बल्कि सत्ता का है. उनके मुताबिक, पांच हजार रुपये मांगने वाला बिचौलिया, अधूरी सड़क छोड़ने वाला और सड़क का रास्ता बदलवाने वाला व्यक्ति अलग-अलग नहीं, बल्कि एक ही व्यवस्था से जुड़े हैं. दिव्या मित्तल ने आरोप लगाया कि अलग-अलग राजनीतिक पार्टियां एक-दूसरे से लड़ती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन इस बात पर उनकी सहमति है कि फैसले जनता नहीं करेगी.
उन्होंने कहा कि कुछ लोग मानते हैं कि जनता नासमझ है और केवल चुनाव के दिन ही समझदार होती है, जबकि बाकी पांच साल उसे फैसले लेने के योग्य नहीं माना जाता. दिव्या मित्तल ने कहा कि जनता ही असली ताकत है और जिस दिन वह अपनी ताकत पहचान लेगी, उस दिन राज जनता का होगा.
घर-घर जाकर चलेगा जननीति भारत का अभियान
दिव्या मित्तल ने कहा कि जननीति भारत के पास बड़े राजनीतिक दलों की तरह भारी फंड या विज्ञापन का सहारा नहीं है. इसलिए पार्टी का अभियान पोस्टरों और विज्ञापनों के बजाय घर-घर जाकर चलाया जाएगा. उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए हर घर एक दफ्तर होगा और हर व्यक्ति एक प्रचारक के रूप में काम करेगा.
उन्होंने लोगों से अपने गांव और कस्बे में उन्हें बुलाने की अपील की, ताकि मिलकर इस राजनीतिक अभियान को आगे बढ़ाया जा सके. दिव्या मित्तल ने अपने संदेश में कहा कि उन्होंने पहले भी जनता को सूरज बताया था और खुद को केवल खिड़की खोलने वाला व्यक्ति कहा था. अब उन्होंने लोगों से तीन खिड़कियां खोलने की अपील की है.
इसके तहत उन्होंने लोगों से इस वीडियो और संदेश को तीन अन्य लोगों तक पहुंचाने और तीन शब्द लिखने को कहा- 'राजनीति नहीं जननीति'.
जननीति भारत के गठन के साथ दिव्या मित्तल ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई शुरुआत करने का दावा किया है. पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में उतरकर जनता की भागीदारी, जरूरत के आधार पर फैसले और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता को अपना मुख्य आधार बनाएगी. अब देखना होगा कि जनता के बीच सीधे संवाद और भागीदारी पर आधारित इस मॉडल को चुनावी राजनीति में कितना समर्थन मिलता है.
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