देहरादून: सड़क पर उतरे शिक्षक, बोले- TET की अनिवार्यता वापस लो, पुरानी पेंशन बहाल करो
Dehradun News In Hindi: मैठाणी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह कैसा दोहरा रवैया है कि जनप्रतिनिधि खुद पुरानी पेंशन का लाभ ले रहे हैं, लेकिन शिक्षकों-कर्मियों के लिए नई पेंशन लागू कर दी गई है.
उत्तराखंड के देहरादून में सोमवार को शिक्षकों का गुस्सा सड़क पर उतर आया. राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, उत्तराखंड के बैनर तले बड़ी तादाद में शिक्षक जुटे और सचिवालय कूच करते हुए अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी. प्रदर्शन में शामिल शिक्षकों के हाथों में तख्तियां और बैनर थे, जिन पर TET की अनिवार्यता और पुरानी पेंशन बहाली जैसी मांगें साफ झलक रही थीं.
प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे डीईसी बीटीसी प्रदेश संयोजक नरेंद्र मैठाणी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि शिक्षकों की सबसे बड़ी आपत्ति टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा को अनिवार्य किए जाने पर है. उनका तर्क था कि जो शिक्षक सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच चुके हैं, बरसों से पढ़ा रहे हैं और अपनी काबिलियत साबित कर चुके हैं, उन पर अब इस तरह की अनिवार्यता थोपना उचित नहीं है. उन्हें इससे राहत और छूट मिलनी चाहिए. मैठाणी ने इसी क्रम में केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसका सीधा नुकसान शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है.
पुरानी पेंशन की मांग उठी
प्रदर्शन के दौरान पुरानी पेंशन योजना की बहाली का मुद्दा भी जोर-शोर से उठा. मैठाणी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह कैसा दोहरा रवैया है कि मंत्री और जनप्रतिनिधि खुद पुरानी पेंशन का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए नई पेंशन प्रणाली लागू कर दी गई है. उन्होंने इसे साफ तौर पर अन्याय करार दिया और कहा कि जब फायदा देने की बात आती है तो सरकारें अपने लिए पुराना सिस्टम बरकरार रखती हैं, मगर आम कर्मचारियों के साथ ऐसा भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
देशभर के 25 लाकह शिक्षक प्रभावित
उन्होंने यह भी बताया कि यह कोई स्थानीय या छोटा मुद्दा नहीं है, बल्कि देशभर में करीब 25 लाख शिक्षक इससे सीधे प्रभावित हैं. ऐसे में सरकार को इस मसले की गंभीरता समझनी चाहिए। मैठाणी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर जल्द ही इन मांगों पर ठोस फैसला नहीं लिया गया, तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और बड़ा रूप दिया जाएगा और शिक्षक चुप नहीं बैठेंगे.
गौर करने वाली बात यह है कि शिक्षकों की यह नाराजगी अचानक नहीं है, बल्कि लंबे समय से दबी मांगों का नतीजा है. सचिवालय कूच के जरिए शिक्षक संगठन ने सरकार को साफ संदेश देने की कोशिश की है कि अब टालमटोल की नीति ज्यादा दिन नहीं चलेगी.
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