देहरादून-ऋषिकेश मार्ग चौड़ीकरण के लिए कटेंगे 3 हजार पेड़? पर्यावरण प्रेमियों ने किया विरोध
Uttarakhand News: देहरादून-ऋषिकेश मार्ग पर सड़क चौड़ीकरण को लेकर 3 हजार पेड़ काटने की तैयारी पूरी कर ली गई है. अब इस परियोजना का पर्यावरण प्रेमी विरोध कर रहे हैं. सरकार ने स्टेज 1 की मंजूरी दी.
Uttarakhand News: उत्तराखंड में एक ओर पर्यावरण प्रेमी पेड़ों की कटाई का विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विकास योजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षों का कटान जारी है. ताजा मामला देहरादून-ऋषिकेश मार्ग का है, जहां झीलवाला से कुछ दूरी पर सड़क चौड़ीकरण के लिए करीब 3 हजार पेड़ों को काटने की तैयारी हो रही है.
देहरादून से ऋषिकेश जाने वाले इस मार्ग को कई हिस्सों में पहले ही टू-लेन किया जा चुका है, लेकिन कुछ स्थानों पर अभी काम बाकी है. झीलवाला से आगे वाली सड़क पर चौड़ीकरण का कार्य शुरू होने जा रहा है, जिससे ट्रैफिक दबाव को कम किया जा सके. सड़क को चौड़ा करने के लिए वन विभाग ने पेड़ों पर चिन्ह लगाने (छपान) का काम शुरू कर दिया है.
प्रोजेक्ट के लिए स्टेज 1 की मंजूरी मिल चुकी है
इस प्रोजेक्ट को नेशनल हाईवे विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है. केंद्र सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने इसे स्टेज-1 की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. हालांकि, स्टेज-2 की अंतिम मंजूरी अभी बाकी है, लेकिन पहले चरण की स्वीकृति मिलने के बाद पेड़ों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
देहरादून वन प्रभाग के तहत इन पेड़ों की पहचान की जा रही है, जिन्हें बाद में वन विकास निगम के माध्यम से हटाया जाएगा. प्रभागीय वनाधिकारी नीरज शर्मा के अनुसार, नेशनल हाईवे विभाग ने अपने प्रस्ताव को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार से अनुमति प्राप्त कर ली है. अब करीब 3 हजार पेड़ों का छपान किया जा रहा है. जिसके बाद अन्य औपचारिकताएं पूरी होते ही कटान शुरू कर दिया जाएगा.
पर्यावरण प्रेमियों ने परियोजना का विरोध किया
पेड़ों की कटाई को लेकर पर्यावरण प्रेमियों की चिंता लगातार बनी हुई है. हालांकि, सड़क चौड़ीकरण से ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी, लेकिन इससे क्षेत्र की हरियाली को नुकसान पहुंचेगा. पहले भी उत्तराखंड में विभिन्न परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षों का कटान किया गया है, जिससे पर्यावरण पर असर पड़ा है. फिलहाल, परियोजना की प्रक्रिया जारी है और जैसे ही स्टेज-2 की अंतिम मंजूरी मिलती है, पेड़ों को हटाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा. वन विभाग के अनुसार, आने वाले महीनों में यह प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है.
विकास और पर्यावरण संतुलन को लेकर जहां सरकार अपनी योजनाओं को आगे बढ़ा रही है, वहीं पर्यावरण प्रेमी इसके प्रभाव को लेकर सवाल उठा रहे हैं. अब देखना यह होगा कि इस परियोजना के लिए कितनी तेजी से मंजूरी मिलती है और क्या इसके बदले में वृक्षारोपण की कोई योजना भी लागू की जाएगी.
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