Article 370: अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस नेता भी बोलने लगे BJP की भाषा, जानिए क्या कहा
Article 370 Verdict: भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पांच जजों की बेंच ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त वाली याचिका पर फैसला सुना दिया है.
Jammu Kashmir Article 370: संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ ने सोमवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट को दिसंबर 2018 में जम्मू-कश्मीर में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की वैधता पर फैसला देने की जरूरत नहीं है. इस फैसले के बाद कांग्रेस नेता भी अब बीजेपी का राग अलापने लगे हैं.
कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, 'एक “निशान” एक “विधान” मेरा “भारत” महान.' दरअसल, एक निशान, एक विधान और एक संविधान बीजेपी की मांग रही थी. जम्मू और कश्मीर के संबंध में बीजेपी की ये पुरानी मांग रही है. सोमवार को सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, “याचिकाकर्ताओं की दलील से संकेत मिलता है कि मुख्य चुनौती अनुच्छेद 370 को निरस्त करना है और क्या राष्ट्रपति शासन के दौरान ऐसी कार्रवाई की जा सकती है.”
जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य के पास देश के अन्य राज्यों से अलग आंतरिक संप्रभुता नहीं है. उन्होंने कहा, ‘‘...भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू-कश्मीर पर (भी) लागू हो सकते हैं.’’ प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘हम संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए संवैधानिक आदेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति के इस्तेमाल को वैध मानते हैं.’’ उन्होंने फैसला सुनाते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना और यह अनुच्छेद एक और 370 से स्पष्ट है.
उन्होंने कहा, ‘‘जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा को स्थायी निकाय बनाने का इरादा कभी नहीं था.’’ प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में युद्ध की स्थिति के कारण संविधान का अनुच्छेद 370 अंतरिम व्यवस्था थी. उन्होंने कहा, ‘‘हम निर्देश देते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए.’’ न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, ‘‘हम निर्देश देते हैं कि निर्वाचन आयोग 30 सितंबर, 2024 तक जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव कराने के लिए कदम उठाए.’’
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