UP News: केंद्र की ओर से टैक्स हिस्सेदारी की किस्त में यूपी को मिली सबसे ज्यादा रकम, सीएम योगी ने किया धन्यवाद
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि आगामी त्योहार और नए साल को देखते हुए केंद्र सरकार ने केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में राज्यों को ये अतिरिक्त किस्त जारी करने को मंजूरी दी है.
Tax Devolution Installment: केंद्र सरकार ने केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में राज्यों को 72,961.21 करोड़ रुपये की अतिरिक्त किस्त जारी की है. जिसे लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का धन्यवाद किया है. केंद्र की ओर से इस किस्त में यूपी के लिए सबसे ज्यादा 13,088.51 करोड़ रुपये जारी किए हैं.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया कि उत्तर प्रदेश के समग्र उत्थान के लिए कर हस्तांतरण प्रक्रिया में प्रदेश के लिए जारी 13,088.51 करोड़ रुपये की अतिरिक्त किस्त के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हार्दिक आभार और केंद्रीय वित्त निर्मला सीतारमण का धन्यवाद. ये धनराशि प्रदेश के विकास और लोक कल्याणकारी कार्यों को नई गति व व्यापकता प्रदान करेगी.
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राज्यों के लिए 72,961.21 करोड़ की राशि मंजूर
ये राशि जारी करते हुए वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि आगामी त्योहारों के सीजन और नववर्ष को मद्देनजर, केंद्र सरकार ने विभिन्न सामाजिक कल्याण उपायों और बुनियादी ढांचागत विकास योजनाओं के वित्तपोषण के लिए राज्य सरकारों की मदद के लिए 72,961.21 करोड़ रुपये की कर हस्तांतरण राशि की अतिरिक्त किस्त को भी स्वीकृति दी है.
उत्तर प्रदेश के समग्र उत्थान हेतु कर हस्तांतरण प्रक्रिया में प्रदेश हेतु जारी ₹13,088.51 करोड़ की अतिरिक्त किस्त के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी का हार्दिक आभार एवं मा. केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती @nsitharaman जी का धन्यवाद!
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) December 22, 2023
यह धनराशि प्रदेश के विकास और लोक…
वित्त मंत्रालय ने क्या कहा?
वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि इसका मकसद सामाजिक कल्याण से जुड़े विभिन्न उपायों और बुनियादी ढांचा विकास की योजनाओं के लिये वित्तपोषण को लेकर राज्य सरकार के हाथों को मजबूत करना है.
ये किस्त, 10 जनवरी 2024 को राज्यों को देय कर हस्तांतरण और 11 दिसंबर 2023 को पहले जारी की गई 72,961.21 करोड़ रुपये की किस्त, के अतिरिक्त है. फिलहाल, चालू वित्त वर्ष में केंद्र द्वारा संग्रह करों में से 41 प्रतिशत हिस्सा राज्यों को 14 किस्तों में दिये जा चुके हैं.
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