अवैध होर्डिंग्स पर सीएम योगी का सख्त रुख, कहा- 'पूरे प्रदेश में हटाए जाएं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड लगाएं'
सीएम ने शहरी सौंदर्यीकरण के लिए प्रयागराज के शिवालिक पार्क की तर्ज पर मथुरा-वृंदावन में ‘कृष्ण लोक पार्क’ और अयोध्या में ‘लवकुश पार्क’ तथा ‘श्री पुरुषोत्तम दर्शन अनुभव केंद्र’ बनाए जाने की घोषणा की.
UP News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को नगर विकास विभाग की समीक्षा बैठक में कई बड़े निर्देश दिए. उन्होंने साफ कहा कि प्रदेश के शहरी परिवहन को आधुनिक, पर्यावरण अनुकूल और आम जनता के लिए अधिक सुविधाजनक बनाया जाए. इसके तहत मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि निजी ई-बस संचालकों को भी सिटी बस सेवा में शामिल किया जाए. उनका किराया, पार्किंग और रूट की स्पष्ट व्यवस्था हो.
मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़े नगरों के साथ-साथ समीपवर्ती कस्बों को भी ई-बस सेवा से जोड़ा जाए ताकि आम लोगों को बेहतर यातायात की सुविधा मिल सके. उन्होंने बताया कि इस समय प्रदेश के 15 शहरों में 700 इलेक्ट्रिक बसें संचालित हो रही हैं और इसके अच्छे नतीजे सामने आए हैं.
अवैध विज्ञापन हटाए जाएं
बैठक में मुख्यमंत्री ने अवैध होर्डिंग्स पर भी सख्त रुख दिखाया और निर्देश दिए कि पूरे प्रदेश में अवैध विज्ञापन हटाए जाएं और उनकी जगह इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएं. उन्होंने यह भी कहा कि कोई विज्ञापन महापुरुषों की प्रतिमाओं या चित्रों का अपमान न करे, यह सुनिश्चित किया जाए.
पार्किंग को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी इलाकों में यह बड़ी समस्या बनती जा रही है. इसलिए पार्किंग की व्यवस्था मांग, स्थान और समय के अनुसार की जाए. मासिक पास की सुविधा से व्यापारियों और कर्मचारियों को राहत मिलेगी और अवैध वसूली पर रोक लगेगी.
सीएम योगी ने की घोषणा
मुख्यमंत्री ने शहरी सौंदर्यीकरण के लिए प्रयागराज के शिवालिक पार्क की तर्ज पर मथुरा-वृंदावन में ‘कृष्ण लोक पार्क’ और अयोध्या में ‘लवकुश पार्क’ तथा ‘श्री पुरुषोत्तम दर्शन अनुभव केंद्र’ बनाए जाने की घोषणा की. इन पार्कों में 3डी इंटरैक्टिव मॉडल, लाइट एंड साउंड शो के जरिए भगवान राम, कृष्ण और लवकुश के जीवन चरित्र को दर्शाया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने म्युनिसिपल बॉन्ड को लेकर भी बड़ी बात कही. उन्होंने बताया कि प्रयागराज और वाराणसी में इस महीने म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया जाएगा. गोरखपुर, मेरठ और कानपुर नगर निगम भी इसकी तैयारी कर रहे हैं. यह निकायों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम होगा.
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इन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने नामांतरण, पंजीयन और वसीयत जैसी सेवाओं को सभी निकायों में एक समान प्रक्रिया और शुल्क पर लागू करने की बात कही. साथ ही स्मार्ट नगर पालिकाएं बनाने की योजना को भी गति देने के निर्देश दिए. बैठक में बरसात से पहले ड्रेनेज सुधार, स्ट्रीट डॉग की समस्या का स्थायी समाधान और निकायों में स्टाफ की तैनाती जैसे मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हुई.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह बैठक साफ संकेत देती है कि यूपी सरकार शहरी विकास को लेकर पूरी तरह गंभीर है और वह आने वाले समय में यूपी के शहरों को स्मार्ट और सुरक्षित बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है.
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