बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा यूपी, सीएम योगी ने दी प्रदेश में 5 'सीड पार्क' बनाने की मंजूरी

UP Cabinet Meeting: कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि सरकार इन ‘सीड पार्क’ में निवेश करने वाले बीज के व्यवसायियों को विभिन्न रियायतें प्रदान करेगी, ताकि निजी निवेश को बढ़ावा मिल सके.

यूपी कैबिनेट बैठक

Source : बलराम पांडेय

UP Cabinet Meeting News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य को बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. सरकारने ने प्रदेश में पांच ‘सीड पार्क’ की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. गुरुवार को लोक भवन सभागार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई. 

पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर स्थापित किए जाने वाले ‘सीड पार्क’ को प्रदेश के पांच ‘क्लाइमेटिक जोन’ में चरणबद्ध तरीके से स्थापित किया जाएगा. ‘सीड पार्क’ (बीज पार्क) माध्यम से बीज उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण, ‘स्पीड ब्रीडिंग व हाइब्रिड लैब’ जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी.

बीज उद्योगों को पट्टे पर दी जाएगी जमीन
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि सरकार इन ‘सीड पार्क’ में निवेश करने वाले बीज के व्यवसायियों को विभिन्न रियायतें प्रदान करेगी, ताकि निजी निवेश को बढ़ावा मिल सके. बीज उद्योगों को 30 वर्ष की पट्टे पर पर भूमि दी जाएगी, जिसे आवश्यकता अनुसार 90 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा. 

कृषि मंत्री ने कहा कि एक ‘सीड पार्क’ से करीब 1200 लोगों को प्रत्यक्ष तथा 3000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है. समूचे प्रदेश में पांच ‘सीड पार्क’ की स्थापना से 6000 प्रत्यक्ष एवं 15,000 अप्रत्यक्ष रोजगार अवसर सृजित होंगे. इसके साथ ही करीब 40,000 बीज उत्पादक किसान इन पार्क से सीधे तौर पर जुड़ेंगे.

शाही ने कहा कि उत्तर प्रदेश, देश का सबसे बड़ा कृषि राज्य है जिसका कुल कृषि क्षेत्रफल 162 लाख हेक्टेयर है. यहां हर वर्ष करीब 139.43 लाख कुंतल बीज की आवश्यकता होती है, जबकि वर्तमान में इसकी पूर्ति में प्रदेश को दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है. ‘सीड पार्क’ की स्थापना से यह निर्भरता समाप्त होगी और स्थानीय स्तर पर किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीज उचित दामों पर उपलब्ध होंगे. 

गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सीड पार्क के साथ नई दुग्ध नीति समेत विकास से जुड़े 10 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.