Agnipath Scheme: अग्निपथ योजना पर मचे बवाल के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा एलान, अग्निवीरों को लेकर कही ये बात

Agnipath Scheme: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केन्द्र की अग्निपथ योजना की तारीफ की और कहा कि अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी.

अग्निवीरों को नौकरी में मिलेगी प्राथमिकता

CM Pushkar Singh Dhami On Agnipath Scheme: केन्द्र सरकार की अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है. इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर इस योजना की तारीफ करते हुए बड़ा एलान किया है. उन्होंने कहा कि चार साल सेना में सेवा के बाद इन अग्निवीरों सरकारी विभागों में नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी. उन्होंने कहा कि ऐसे युवकों को उत्तराखंड पुलिस, आपदा प्रबंधन और राज्य के चार धाम प्रबंधन में शामिल किया जाएगा. 

धामी ने की अग्निपथ योजना की तारीफ

सीएम धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केन्द्र सरकार की अग्निपथ योजना की तारीफ करते हुए कहा कि जहां पूरी दुनिया बेरोजगारी से जूझ रही है ऐसे में पीएम मोदी द्वारा अगले 18 महीनों में 10 लाख नौकरियां देने के फैसले ने युवाओं को आशा और विश्वास दिया है. उन्होंने कहा कि 2014 से पहले युवा निराश थे लेकिन पीएम मोदी ने इसे उम्मीद में बदल दिया है. अगले डेढ़ साल में 10 लाख नौकरियां देने का उनका फैसला देश के युवाओं को पंख देगा. अग्निपथ योजना की घोषणा के साथ ही इसकी शुरुआत हो गई है. 

अग्निवीरों को मिलेगी नौकरी में प्राथमिकता

अग्निपथ योजना को लेकर सीएम धामी ने कहा कि 75 फीसदी अग्निवीर जिन्हें सशस्त्र बलों से 4 साल की सेवा के बाद मुक्त किया जाएगा उन्हें उत्तराखंड की सरकार नौकरियों में प्राथमिकता देगी. इन युवाओं को उत्तराखंड पुलिस, आपदा प्रबंधन और राज्य के चार धाम प्रबंधन में शामिल किया जाएगा. इसके साथ ही धामी ने इस योजना के लिए पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ को धन्यवाद दिया और कहा कि इसकी वजह से युवाओं को सशस्त्र बलों के लिए काम करने का अवसर मिलेगा. अग्निवीरों की 4 साल की सेवा के बाद, हम सभी सरकारी विभागों में उन्हें प्राथमिकता देंगे. 

आपको बता दें कि अग्निपथ भर्ती योजना के तहत 17.5 साल से 21 साल तक के युवाओं को सेना में भर्ती किया जाएगा. जो चार साल तक देश की सेना में अपने सेवा देंगे. इसकी शुरुआत आगामी 90 दिनों में हो जाएगी. वहीं दूसरी तरफ इस योजना को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है. युवाओं का आरोप है कि इससे चार साल बाद ही वो बेरोजगार हो जाएंगे.