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UP NEWS: बाराबंकी में अवैध कब्जे पर चला योगी बाबा का बुलडोजर, भूमाफियाओं की करोड़ों की संपत्ति कुर्क

Barabanki News: जिलाधिकारी डॉ. आदर्श सिंह ने कहा कि उपजिलाधिकारियों को अवैध कब्जों को चिन्हित करने और उन पर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गए है.

Bulldozeron illegal occupations in  Barabanki: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में न सिर्फ भूमाफियों के खिलाफ जिला और पुलिस प्रशासन सख्त कार्यवाही कर बुलडोजर चलवा रहा है बल्कि अवैध कारोबार में संलिप्त रहने के दौरान बनाई गई अवैध संपत्तियों को भी कुर्क किया जा रहा है. इतना ही नहीं सरकारी तालाबों पर हुए कब्जों को लेकर भी जिला प्रशासन काफी सख्त है.  

बाराबंकी के जिलाधिकारी डॉ. आदर्श सिंह ने बताया कि शासन के निर्देशों के क्रम में जिला प्रशासन अवैध अतिक्रमण हटाने के साथ ही अवैध प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ कार्यवाही हो रही है.

उपजिलाधियारियों को दिए गए अवैध कब्जा हटाने के निर्देश
 जिलाधिकारी ने कहा जिले के सभी उपजिलाधिकारियों को इस संबंध में निर्देशित किया जा चुका है कि जिनके क्षेत्र में भू माफियाओं ने अवैध कब्जे किये हैं, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करें.

विनिमित में प्लाटिंग या किसी प्रकार के निर्माण के लिए प्रशासन से एनओसी लेनी पड़ती है और यदि कोई ऐसा नहीं करता तो उसके खिलाफ कार्यवाही होती है. यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से है तो आपको जिला पंचायत की अनुमति लेनी होगी.

जिलाधिकारी ने कहा कि न सिर्फ भूमाफियाओं पर बल्कि हर प्रकार के माफियाओं पर कार्यवाही चल रही है. उन्होंने कहा कि गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराधियों पर कार्यवाही की जा रही है. उन्होंने कहा कि प्रशासन माफियाओं को स्पष्ट संदेश देना चाहता है कि यदि कोई किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों में  लिप्त पाया जाता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा.


UP NEWS: बाराबंकी में अवैध कब्जे पर चला योगी बाबा का बुलडोजर, भूमाफियाओं की करोड़ों की संपत्ति कुर्क

अब तक भूमाफियाओं की करोड़ों की संपत्ति जब्त

उन्होंने कहा कि पिछले 4-6 महीने में प्रशासन ने माफियाओं की करोड़ों की चल-अचल संपत्ति  कुर्क की है. उन्होंने कहा कि सड़कों या अन्य स्थानों पर यदि अवैध अतिक्रमण पाया गया तो उस पर भी नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी.

उन्होंने कहा कि सरकारी तालाबों पर अवैध कब्जे को लेकर सख्त निर्देश दिये गए हैं. डीएम ने कहा कि यदि तालाबों पर पक्का कब्जा है तो रेवेन्यू कोर्ट के अंतर्गत कार्यवाही होती है. उन्होंने कहा कि अधिकारियों को अवैध कब्जों को चिन्हित करने और उन्हें हटाने के निर्देश दिये गए हैं.

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