Basti News: LPG वितरण में धांधली को लेकर महिलाओं का हल्लाबोल, DM कार्यालय का किया घेराव
Basti News In Hindi: बस्ती जिले में रसोई गैस की किल्लत से परेशान महिलाओं ने सपा नेता चांदनी चौधरी के नेतृत्व में DM कार्यालय का घेराव किया. उन्होंने गैस एजेंसियों पर धांधली का आरोप लगाया.
बस्ती जिले में रसोई गैस (LPG) की भारी किल्लत और वितरण में हो रही धांधली के खिलाफ आम जनता का गुस्सा अब सड़कों पर फूट पड़ा है. बुधवार (25 मार्च) को सैकड़ों की संख्या में घरेलू महिलाओं ने हाथ में खाली गैस सिलेंडर, चौका और बेलन लेकर जिलाधिकारी (DM) कार्यालय का घेराव किया. रुधौली क्षेत्र की सक्रिय सपा समाजसेविका चांदनी चौधरी के नेतृत्व में पहुंची इन महिलाओं ने जिला प्रशासन और गैस एजेंसियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.
प्रदर्शनकारी महिलाओं ने गैस वितरण प्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए हैं: महिलाओं का आरोप है कि आम उपभोक्ता सुबह 4 बजे से घंटों लाइन में लगने के बाद भी खाली हाथ लौट रहे हैं, जबकि रसूखदारों और ऊंची पहुंच वालों को 'पिछले दरवाजे' से घर बैठे सिलेंडर मुहैया कराए जा रहे हैं.गैस वितरण केंद्रों पर जमकर धांधली और कालाबाजारी हो रही है, जिससे गरीब जनता दाने-दाने को मोहताज हो गई है और मुनाफाखोर अपनी जेबें भर रहे हैं.
चूल्हा जलना हुआ मुश्किल
गैस की किल्लत ने आम आदमी की रसोई का बजट और सुकून दोनों बिगाड़ कर रख दिया है. महिलाओं ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि गैस न मिलने के कारण घरों में चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है. बच्चे बिना खाना खाए स्कूल जाने को मजबूर हैं और घर के बुजुर्गों को भूखा रहना पड़ रहा है. समाजसेविका चांदनी चौधरी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ 'उज्ज्वला योजना' के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, वहीं जमीनी हकीकत यह है कि गैस न मिलने से महिलाएं फिर से धुएं में खाना पकाने को मजबूर हैं.
प्रशासन को 7 दिन का अल्टीमेटम
सैकड़ों महिलाओं के इस अचानक और उग्र प्रदर्शन से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया. महिलाओं ने प्रशासनिक अधिकारियों को जिलाधिकारी के नाम एक ज्ञापन सौंपा और दो टूक चेतावनी दी. महिलाओं ने कहा कि यदि एक सप्ताह (7 दिन) के भीतर गैस की उपलब्धता सामान्य नहीं की गई और मुनाफाखोरों पर शिकंजा नहीं कसा गया, तो महिलाएं सड़कों पर चक्का जाम करने और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने को बाध्य होंगी.
मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने महिलाओं को शांत कराते हुए आश्वासन दिया है कि जल्द ही आपूर्ति व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा की जाएगी और कालाबाजारी की शिकायतों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई (एक्शन) ली जाएगी.
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